34 मजल्यांपेक्षा जास्त उंचीवरील आग विझवण्याइतपत मुंबई अग्निशमन दलाची क्षमता नाही. असे असतानाही मुंबईत 100 ते 125 मजल्यांपर्यंत गगनचुंबी इमारतींचे प्रस्ताव मंजूर केले जात असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. गगनचुंबी इमारतींना विविध मंजुऱया देत पालिका आणि राज्य सरकारकडून सार्वजनिक सुरक्षेशी गंभीर तडजोड केली जात असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
मुंबई अग्निशमन दलाने खरेदी केलेले सर्वात प्रगत हायड्रॉलिक प्लॅटफॉर्मदेखील जास्तीत जास्त 104 मीटरपर्यंत म्हणजेच जवळपास 34 ते 35 मजल्यांपर्यंत पोहोचतात. याव्यतिरिक्त बाह्यबचाव किंवा अग्निशमनासाठी इतर कोणतीही यंत्रणा नाही. अग्निशमन दलाने स्वतःच आपली मर्यादा यापूर्वी मान्य केलेली आहे. असे असताना त्या मर्यादेचे उल्लंघन करून पालिका प्रशासन आणि राज्य सरकारकडून 100 मजल्यांपेक्षा जास्त उंचीच्या गगनचुंबी इमारतींचे अनेक प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत. तसेच कित्येक प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रक्रियेत आहेत. त्यात वडाळा येथील 526 मीटर उंचीचा ‘आयकॉनिक टॉवर’ आणि 125 मजली निवासी टॉवरचा अंतर्भाव असलेल्या महालक्ष्मी रेसकोर्स पुनर्विकास प्रस्तावाचा समावेश आहे. अग्निशमन विभाग देखभाल करण्यास संरचनात्मकदृष्टय़ा असमर्थ असलेल्या इमारतींना मंजुरी दिली जात आहे. हा उभ्या मृत्यूच्या सापळ्यांना परवानगी देण्याचा प्रकार आहे, असा दावा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीने केला आहे.
परवानगी स्थगित करा, काँग्रेसचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
अग्निसुरक्षेच्या गंभीर मुद्यांकडे लक्ष वेधत काँग्रेसने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले आहे. अग्निशमन दलाची क्षमता सुधारली जाईपर्यंत मुंबईत 34 मजल्यांपेक्षा जास्त उंचीच्या इमारतींना दिलेल्या सर्व मंजुरी स्थगित करा, गगनचुंबी इमारतींना दिलेली अग्निसुरक्षा मंजुरी, उपकरणांची पोहोच आणि अंतर्गत सुरक्षा ऑडिट रेकॉर्ड सार्वजनिकरीत्या जाहीर करावे आदी मागण्या करीत महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे उपाध्यक्ष राजेश शर्मा यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे.
