संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे सूप वाजणार असल्याची अपेक्षा असतानाच मोदी सरकारने तामीळनाडू, केरळम, आसाम व बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर संसदेचे अधिवेशन पुन्हा 16 एप्रिलपासून सुरू करण्याची खेळी पेंद्र सरकारने खेळली आहे. लोकसभेतील वाढीव जागांसदर्भातील विधेयक तसेच महिला आरक्षणातील विविध दुरुस्त्यांवरही या अधिवेशन काळात चर्चा होणार आहे. मात्र निवडणुकीच्या काळात राजकीय फायदा घेण्यासाठी मोदी सरकारचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आटोपल्यानंतर 13 दिवसांनी विशेष अधिवेशन बोलावण्यात येणार आहे. संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजीजू यांनी आज राज्यसभेत याबाबत माहिती दिली. महिलांसाठी ठरलेला कोटा परिसीमन प्रक्रियेपासून वेगळा ठेवण्याचा सरकारचा विचार आहे, मात्र आगामी विधानसभा निवडणुकांपूर्वी राजकीय लाभ घेण्यासाठी सरकार असे करत असल्याचा आरोप राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते व काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केला.
सध्या लोकसभेच्या 543 जागा असून त्यात प्रस्तावित 50 टक्के वाढ होऊन लोकसभेच्या सदस्यांची संख्या 816 इतकी होणार आहे. त्यात महिलांसाठी एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवल्या जाणार आहे, त्याला संसदेत मंजुरी दिली जाईल. लोकसभेची सदस्यसंख्या वाढल्याने लोकसभेत महिला खासदारांची संख्या 273 होईल.
जनगणनेपूर्वीच महिला आरक्षण लागू करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव
महिला आरक्षण विधेयक आगामी जनगणनेनंतर लागू होणार आहे. तसे झाल्यास जनगणनेनंतर परिसीमन प्रक्रिया व इतर सोपस्कार पूर्ण करून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी वर्ष 2030 नंतर होईल, असे चित्र आहे. त्यामुळे महिला आरक्षणाला परिसीमन प्रक्रियेपासून दूर ठेवून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतील एकूण संख्या वाढवून महिला आरक्षण लागू करण्याची मोदी सरकारची योजना आहे.
