नालासोपारा शहराच्या पश्चिम भागातील गास गावात वसई-विरार महापालिकेने टाकलेले क्षेपणभूमीचे (डम्पिंग ग्राऊंड) आरक्षण अखेर रद्द करण्यात आले आहे. महापालिका प्रशासनाने विकास आराखड्यात हे आरक्षण टाकल्याचे उघडकीस आल्यानंतर या भागात संतापाची लाट उसळली होती. या निर्णयाच्या विरोधात जनआंदोलन उसळले होते. हा विरोध पाहिल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने गास गावात टाकलेले आरक्षण रद्द केले आहे.
वसई, विरारची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली असून पालिकेकडे क्षेपणभूमी व इतर प्रकल्पासाठी जागा शिल्लक राहिलेल्या नाहीत. नालासोपारा पश्चिमेच्या गास गावात महापालिकेने क्षेपणभूमी आणि वाढीव सांडपाणी प्रकल्पासाठी आरक्षण ठेवले होते. 29 जानेवारीला याबाबतची प्रारूप अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली होती. मात्र सर्वसामान्य नागरिकांना याची कुठलीच माहिती नव्हती. जेव्हा ही माहिती जनतेपर्यंत पोहोचली तेव्हा संतापाची लाट उसळली. विविध पक्ष आणि संघटनांनी आंदोलने केली. त्यामुळे शासनाकडून पालिकेला फेरबदलाचे निर्देश दिले गेले. अखेर पालिका आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी गास गावातील क्षेपणभूमीचे आरक्षण तसेच सांडपाणी प्रकल्पाचे वाढीव जागेवरील आरक्षण रद्द करत असल्याचे जाहीर केले.
■ 2041 पर्यंत शहराची लोकसंख्या 50 लाखांच्या पुढे जाणार आहे. त्यामुळे गास गावात सांडपाणी आणि कचराभूमीचे आरक्षण टाकले होते. मात्र लोकभावना तसेच आमदारांच्या विरोधामुळे ही आरक्षणे रद्द करत असल्याचे आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी सांगितले.
■ पालिकेने टाकलेल्या आरक्षणाची माहिती मिळाल्यानंतर तीन दिवसात विविध पक्ष आणि संघटनांनी बैठका घेऊन हरकती नोंदविण्याचे आवाहन केले होते. गास गाव आणि पश्चिम पट्ट्यातील नागरिकांनी ऑनलाइन तसेच प्रत्यक्ष अर्ज देऊन आपल्या हरकती नोंदविल्या होत्या.
