महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या मालकीची श्रीरामपूर (जि. अहिल्यानगर) तालुक्यातील सुमारे चार हजार एकर बागायती जमीन झेडआरटू ग्रुप होल्डिंग कंपनीला देण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. ही जमीन खुल्या लिलावात विकली तर राज्य सरकारला हजारो कोटी रुपये मिळतील. मात्र, सहा हजार कोटींची ही जमीन महाराष्ट्रातील एका मंत्र्याशी संबंधित ‘शेल’ कंपनीच्या घशात घालण्याचा सरकारचा डाव आहे, असा खळबळजनक आरोप काँग्रेसच्या विजय वडेट्टीवर यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून विधानसभेत केला.
श्रीरामपूर तालुक्यातील हरेगाव येथील महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या मालकीची चार हजार एकर जमीन झेडआरटू या कंपनीच्या प्रकल्पाला 49 वर्षांच्या भाडेकराराने देण्याबाबत झालेल्या निर्णयाच्या संदर्भात काँग्रेसच्या हेमंत ओगले यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या चर्चेत सहभागी होताना वडेट्टीवार यांनी सरकारवर जमीनविक्रीचा घाट घातल्याचा आरोप केला. श्रीरामपूर येथील जमीन सरकारने खुल्या लिलावात विकली तर सरकारला हजारो कोटी रुपये मिळतील. ही जमीन सहा हजार कोटींची आहे, पण एका मंत्र्याच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे वडेट्टीवार म्हणाले.
या कंपनीच्या ताळेबंदात मोठी विसंगती आहे. 2024 मध्ये अवघ्या दीड कोटीच्या आसपास विक्री दाखवणारी ही कंपनी कुठलाही ठोस व्यवसाय नसताना 30 कोटींचा नफा दाखवते. तसेच 2025 मध्ये अचानक 100 कोटींची भांडवली वाढ दाखवणे हा आर्थिक गैरव्यवहार आहे.
ही जमीन शेतकऱयांच्या हक्काची असल्याने ती कोणत्याही परिस्थितीत बोगस कंपनीला देऊ नये. हा खूप मोठा घोटाळा आहे. ही जमीन एमआयडीसीमार्फत या कंपनीला देण्याचा डाव आहे. त्यासाठी उद्योग विभागाने शासन निर्णयसुद्धा बदलल्याचा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला.
जमिनीचा निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीत – बावनकुळे
या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेला उत्तर देताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या जमिनीच्या बाबतचा निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये होईल असे सांगितले. तसेच ही जमीन चुकीच्या पद्धतीने विकण्यात येणार नाही, असे सांगत बावनकुळे यांनी या प्रकरणी बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन दिले.
जमिनीच्या हस्तांतरणात राजकीय हितसंबंध
राज्य शेती महामंडळाची जमीन ही अशा कंपनीला विकण्याचा घाट आहे, ज्या कंपनीच्या कामकाजात आणि आर्थिक व्यवहारांत अनेक गंभीर त्रुटी आढळून आल्या आहेत. झेडआरटू ग्रुप होल्डिंग आणि झेडआरटू बायोएनर्जी या कंपन्यांमध्ये जिमी ओल्सन आणि सुनील कलापुरे हे संचालक आहेत. हे दोघेही महाराष्ट्रातील एका मंत्र्यांच्या संबंधित संस्थांमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर कार्यरत आहेत, ज्यामुळे या जमिनीच्या हस्तांतरणात राजकीय हितसंबंध असल्याचा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला.
