बिहारमधील मतदार फेरतपासणी विशेष मोहिमेला (SIR) स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. पण विधानसभा निवडणुकीच्या काही महिन्यांपूर्वी सुरू केलेल्या प्रक्रियेच्या टायमिंगवरून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. तसेच फेरतपासणी मोहिमेदरम्यान आधार, निवडणूक कार्ड आणि रेशन कार्ड ही वैध कागदपत्रे मानली जावीत, अशी सूचना न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांच्या पीठाने निवडणूक आयोगाला केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला आधार, मतदार कार्ड आणि रेशन कार्ड हे पुरावे म्हणून स्वीकारावेत अशी सूचना केली. उमेदवारी अर्जात अनेक चुका आणि बेकायदेशीर गोष्टी होत असल्याचा आक्षेप यावेळी निवडणूक आयोगाने घेतला. यावर यावर न्यायालयाने आयोगाला म्हटले की, आम्ही तुम्हाला थांबवत नाही आहोत तर, आम्ही तुम्हाला कायद्यानुसार काम करण्याची विनंती करत आहोत.
देशभरातील मतदारयाद्यांची फेरतपासणी होणार, निवडणूक आयोगाची सुप्रीम कोर्टात माहिती
निवडणूक आयोगाच्या 24 जूनच्या आदेशानुसार केलेली प्रक्रिया स्पष्टपणे कलम 21 अंतर्गत मतदार यादीची विशेष पुनरावृत्ती आहे, जी केवळ मतदारांच्या मूलभूत अधिकारांचेच उल्लंघन करत नाही तर लोकप्रतिनिधी कायदा, 1950 आणि मतदार नोंदणी नियम, 1960 च्या तरतुदींचेही उल्लंघन करतो, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले. निवडणूक आयोगाच्या 24 जून निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. “आम्हाला निवडणूक आयोगावर शंका घेण्याचे कोणतेही कारण नाही. या प्रकरणाची सुनावणी होणे आवश्यक आहे, ती 28 जुलै रोजी सूचीबद्ध करावी. दरम्यान, निवडणूक आयोगाने मसुदा प्रकाशित करू नये. तसेच निवडणूक आयोगाने प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे”, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
महाराष्ट्रात जनादेश चोरला, आता बिहारची पाळी, राहुल गांधींचा भाजप आणि निवडणूक आयोगावर हल्लाबोल
