केंद्र सरकारने आठव्या व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी देऊन जवळपास 10 महिने झाले आहेत. मात्र अद्याप तो लागू झालेला नाही. यामुळे सुमारे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी चिंतेत आहेत. आयोगाच्या स्थापनेसाठी अधिपृत नोटिफिकेशन लवकरात लवकर जारी करावे, अशी मागणी कर्मचाऱयांनी केली आहे.
कर्मचारी संघटनांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुढील वेतन सुधारणेचा फायदा 50 लाखांहून अधिक केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि सुमारे 65 लाख निवृत्तीवेतनधारकांना मिळणार आहे. ही वेतन सुधारणा 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होणे अपेक्षित आहे.
लागू करण्यास उशीर होण्याची शक्यता
यापूर्वीचा इतिहास पाहिला तर प्रत्येक वेतन आयोगाला स्थापना झाल्यापासून अंतिम अंमलबजावणीपर्यंत जवळपास दोन वर्षांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे जर 8व्या वेतन आयोगाचे नोटिफिकेशन नोव्हेंबर 2025 मध्ये काढले आले तर 2027 च्या अखेरीस तयार होईल. ज्यामुळे त्याची अंमलबजावणी ही जानेवारी 2028 पर्यंत पुढे जाऊ शकते.
कर्मचारी संघटनांचा दबाव
नुकतेच सेंट्रल सेव्रेटरियट सर्व्हिस पह्रमने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले होते. सरकारने 8वा वेतन आयोग जानेवारी 2025 मध्ये जाहीर केला, पण औपचारिक नोटिफिकेशन किंवा अपॉइंटमेंट्स अद्याप करण्यात आलेल्या नाहीत. 7व्या वेतन आयोगाची मुदत डिसेंबर 2025 मध्ये संपुष्टात येत आहे, त्यामुळे कामगार संघटना लाभ मिळण्यास उशीर होऊ नये म्हणून सरकारकडे प्रक्रिया वेगाने करण्याची मागणी पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.
सेंट्रल सेव्रेटरियट सर्व्हिस पह्रमने लिहिलेल्या पत्रात केंद्र सरकारने लवकरात लवकर अध्यक्षांची आणि सदस्यांची नेमणूक करावी आणि आयोग काम केव्हा सुरू करेल याची तारीख सांगितली जावी या गोष्टींवर भर दिला आहे. यामुळे शिफारसी वेळेत सादर होतील आणि कर्मचाऱयांना देण्याचे लाभ प्रभावित न होता 1 जानेवारी 2026 पासून अंमलबजावणी करणे शक्य होईल, असेही पत्रात म्हटले आहे.
