मराठी भाषा दिनी आज विधानसभेत सत्ताधारी आमदारानेच राज्यातील मराठी शाळांची दारुण अवस्था मांडली. राज्यातील मराठी शाळांमध्ये सोयीसुविधांची वानवा आहे. 10 हजार शाळांमध्ये पिण्याचे पाणीच नाही. 11 हजार 181 शाळा संरक्षक भिंतींअभावी धोकादायक आहेत, असे भयानक वास्तव मांडत भाजप आमदार प्रवीण दटके यांनी सरकारला घरचा आहेर दिला. अल्पसंख्याक शाळांमध्ये मराठी शिक्षकच नाहीत असे सांगत त्यांनी शालेय शिक्षण विभागाचे वाभाडे काढले.
राज्यातील मराठी माध्यमांच्या शाळांमधील पटसंख्या वाढवण्यासह शिक्षक आणि शिक्षकेतर पदे भरण्याबाबतचा तारांकित प्रश्न आमदार विक्रम पाचपुते यांनी उपस्थित केला होता. त्यावरील चर्चेदरम्यान प्रवीण दटके यांनी मराठी शाळांची अवस्था वाईट असल्याचे सांगत त्यासंदर्भात सरकारचीच आकडेवारी मांडत शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांना कात्रीत पकडले.
अल्पसंख्याक शाळांचे प्रकरण मध्यंतरी गाजले होते. राज्यातील अल्पसंख्याक शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवण्यासाठी शिक्षकच नाहीत असे दटके यांनी सांगितले. 4388 शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वच्छतागृहे नाहीत. 21 हजार 50 शाळांमध्ये अद्याप संगणक पोहोचलेले नाहीत. 6165 शाळांमध्ये दिव्यांगांकरिता जायला आणि यायला रस्त्यांची सुविधा नाही. 11584 शाळांना खेळाचे मैदान नाही, असे दटके यांनी सांगितले.
n संचमान्यतेमुळे मराठी शाळांना शिक्षक मिळत नाहीत असे शिवसेनेचे पैलास पाटील यांनी सांगितले. काँग्रेसचे अस्लम शेख यांनी आरटीई प्रवेशासाठी शाळांना घातलेली 1 किलोमीटरची मर्यादा वाढवून पूर्वीप्रमाणे 3 किलोमीटर करा अशी मागणी केली, तर भाजपचे संजय केळकर यांनी 20 पटसंख्येसाठी 2 शिक्षक असे प्रमाण करावे अशी मागणी केली. त्यावर येणाऱया काळात सर्व सूचनांवर अंमलबजावणी केली जाईल, असे आश्वासन शिक्षणमंत्र्यांनी दिले.
सर्व माध्यमे, सर्व भाषिक, सर्व शिक्षण मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य
मुंबईत मराठीसह हिंदी, ऊर्दू, तामिळ, गुजराथी अशा विविध माध्यमांच्या शाळा आहेत. त्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवली जाते का, असा प्रश्न यावेळी काँग्रेस आमदार अमित देशमुख यांनी विचारला. विविध शाळांमध्ये एसएससी, सीबीएससी, आयसीएससी, आयबी अशा वेगवेगळय़ा शिक्षण मंडळांचा अभ्यासक्रम चालतो. त्यातील काही शिक्षण मंडळांच्या अभ्यासक्रमात पहिलीपासून मराठी सक्तीची नाही असेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यावर महाराष्ट्रात सर्व माध्यमे, सर्व भाषिक आणि सर्व शिक्षण मंडळांच्या शाळांमध्ये पहिलीपासून मराठी भाषा शिकवणे अनिवार्य असून कुणी शिकवत नसेल तर त्या शाळांवर कारवाई केली जाईल, असे शिक्षणमंत्री भुसे यांनी सांगितले.
