जिह्यातील समाजकंटक, गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांना तडीपार करण्यासाठी पोलिसांनी पाठवलेले तब्बल 117 प्रस्ताव उपविभागीय दंडाधिकारी तथा प्रांताधिकाऱयांकडे गेल्या दीड ते दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. परिणामी हे सर्व समाजकंटक कारवाईपासून पळवाट शोधत समाजात राजरोसपणे फिरत आहेत. आगामी सण-उत्सवाच्या काळात त्यांच्यावर प्रतिबंधात्मक उपायांची आवश्यकता भासते आहे.
सर्वाधिक प्रलंबित प्रस्ताव नगर व शिर्डी येथील उपविभागीय दंडाधिकाऱयांकडे प्रत्येकी 24 प्रलंबित आहेत. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मार्चमध्ये जिह्यातील 76 गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांवर हद्दपारीची कारवाई करण्यात आली. अर्थात त्यामागे निवडणूक आयोगाचे दडपण कारणीभूत होते. मात्र, अद्यापि 117 प्रस्ताव प्रलंबित आहेत.
जिल्हा पोलीस दलाच्या माध्यमातून गुन्हेगारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी ‘टू प्लस’ योजना काही वर्षांपासून राबवली जात आहे. दोनपेक्षा अधिक गुन्हे करणाऱया लोकांवर लक्ष ठेवून त्यांची नोंद केली जाते. त्यामुळे विविध कारणांनी गुन्हेगारी करणाऱया लोकांवर हद्दपारची कारवाई करण्यासाठी पोलीस ठाण्यांमार्फत उपविभागीय दंडाधिकाऱयांकडे प्रस्ताव पाठवले जातात. संबंधिताविरुद्ध दाखल झालेल्या गुह्यांची जंत्री त्यामध्ये दिलेली असते. त्यावर सुनावणी होऊन पोलीस उपअधीक्षकांकडे तो पडताळणीसाठी पाठवून त्यांचे म्हणणे मागवले जाते. त्यानंतर निर्णय दिला जातो. प्रलंबित राहिलेल्या प्रस्तावामध्ये पोलीस उपाधीक्षकांकडे पडताळणीसाठी आलेल्या प्रस्तावांचाही समावेश आहे.
लोकसभा, विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूककाळात निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार अशा प्रलंबित प्रस्तावांचा नियमित आढावा घेतला जातो. इतरवेळी मात्र असा आढावा होत नाही. परिणामी प्रलंबित प्रस्तावांची संख्या वाढलेली आहे.
सन 2023-24 या वर्षात पोलिसांकडून उपविभागीय दंडाधिकाऱयांकडे दाखल झालेल्या तडीपारीच्या प्रस्तावांची संख्या पुढीलप्रमाणे (कंसातील आकडा सन 2024 चा) नगर 22 (2), श्रीगोंदा-पारनेर 12 (6), पाथर्डी- शेवगाव 1 (8), कर्जत-जामखेड 0 (5), श्रीरामपूर 7 (10), संगमनेर 17 (3), शिर्डी 18 (6). एकूण 117.
