देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याची वेळ आलीय, याबाबत आता संसदेने निर्णय घ्यायला हवा, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केली. जर शरियत कायद्यातील तरतुदी रद्द केल्या तर कायदेशीर पोकळी निर्माण होऊ शकते. अशा संवेदनशील मुद्दय़ांवरील अंतिम निर्णय संसदेच्या अधिकारक्षेत्रात येतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’अंतर्गत महिलांच्या अधिकारांच्या उल्लंघनाबाबत सुनावणी करताना न्यायालयाने समान नागरी कायद्याचे खुले समर्थन केले.
मुस्लिम महिलांशी भेदभाव करणाऱ्या 1937 च्या शरियत कायद्यातील तरतुदी रद्द करण्याची मागणी एका याचिकेतून केली होती. त्यावर सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. खंडपीठाने समान नागरी कायद्याच्या समर्थनार्थ परखड भाष्य केले. जर न्यायालयाने शरियत वारसा कायदा रद्द केला तर कायदेशीर पोकळी निर्माण होईल. कारण मुस्लिम वारसा नियंत्रित करणारा कोणताही वैधानिक कायदा नाही, असे खंडपीठाने नमूद केले. याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी युक्तिवाद केला. मुस्लिम महिलांनाही पुरुषांच्या बरोबरीने मालमत्तेत अधिकार मिळाला पाहिजे. जर शरियत कायद्याची काही कलमे रद्द झाली तर अशा प्रकरणांत भारतीय उत्तराधिकार कायदा लागू केला जाऊ शकतो, असे म्हणणे ऍड. भूषण यांनी मांडले. त्याची नोंद खंडपीठाने घेतली आणि या मुद्दय़ावर समान नागरी कायदा हाच कायमस्वरूपी उपाय असल्याचे मत व्यक्त केले. देशात आता समान नागरी कायदा लागू करण्याची वेळ आलीय. याबाबत आता संसदेला निर्णय घ्यावा लागेल. हा धोरणात्मक मुद्दा असून कायदा बनवणे हा संसदेचा अधिकार आहे, असे खंडपीठ म्हणाले.
न्यायालय काय म्हणाले?
‘एका पुरुषासाठी एक पत्नी’ हा नियम सर्व समुदायांना समानरीत्या लागू होत नाही. न्यायालय सर्व विवाह असंवैधानिक घोषित करू शकते का, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो. त्यामुळेच याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे अमलात आणण्यासाठी आपल्याला कायदेविषयक अधिकारांकडे वळावे लागेल.
न्यायालयाने वेळोवेळी विधिमंडळाला समान नागरी कायदा लागू करण्याची शिफारस केली आहे. जर 1937 चा शरियत कायदा अस्तित्वात नसेल तर अनुच्छेद 372 नुसार वैयक्तिक कायद्याद्वारे मुस्लिम उत्तराधिकार नियंत्रित केला जाणार नाही का?
सध्याच्या घडीला मुस्लिम महिलांच्या हक्कांवर परिणाम करणारा न्यायालयीन हस्तक्षेप टाळणे चांगले आहे. शरियत कायद्यात सुधारणा करण्याची घाई करणे योग्य नाही. त्यामुळे नुकसानीची शक्यता आहे. शरियत कायद्यात घाईघाईने सुधारणा केली तर मुस्लिम महिलांचे हक्क आणखी कमी होतील.
