तेलंगणामध्ये भटक्या कुत्र्यांच्या कथित सामूहिक हत्येच्या आरोपांमुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. गेल्या एक आठवड्यात राज्यातील विविध गावांमध्ये सुमारे 500 भटक्या कुत्र्यांना विष देऊन ठार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकांदरम्यान दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी हा प्रकार केल्याचा आरोप असून, ही माहिती वृत्तसंस्था पीटीआयने दिली आहे.
प्राणी मित्र संघटनेचे स्वयंसेवक अदुलापुरम गौतम (35) यांनी 12 जानेवारी रोजी पोलिसांत तक्रार दाखल केली. या तक्रारीनुसार, कामारेड्डी जिल्ह्यातील भावनीपेट, पलवांचा, फरीदपेट, वाडी आणि बंदारमेश्वरपल्ली या गावांमध्ये भटक्या कुत्र्यांची पद्धतशीर हत्या करण्यात आली. गेल्या दोन ते तीन दिवसांत सुमारे 200 कुत्र्यांना ठार मारण्यात आल्याचा दावा गौतम यांनी केला आहे.
तक्रारीनुसार, 12 जानेवारी रोजी दुपारी 3 वाजता या सामूहिक हत्यांची विश्वासार्ह माहिती मिळाल्यानंतर गौतम यांनी सायंकाळी एका मित्रासह भावनीपेट गावाला भेट दिली. तेथे एका मंदिराजवळ अनेक कुत्र्यांची मृतदेहे टाकलेली आढळून आली. कुत्र्यांना विषारी इंजेक्शन दिल्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. या कृत्याला “जाणीवपूर्वक आणि क्रूर” ठरवत, संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.
पोलिस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणी पाच ग्रामसरपंचांसह एकूण सहा जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. किशोर पांडेय नावाच्या व्यक्तीला ही हत्या करण्यासाठी नेमण्यात आल्याचा आरोप आहे. मृत कुत्र्यांचे मृतदेह गावांच्या बाहेर पुरण्यात आले होते. त्यानंतर पशुवैद्यकीय पथकाने ते बाहेर काढून शवविच्छेदन केले. मृत्यूचे नेमके कारण आणि वापरलेले विष निश्चित करण्यासाठी अंतर्गत अवयवांचे नमुने न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेकडे पाठवण्यात आले असून, आरोपींना नोटिसा बजावण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
गावातील काही सूत्रांनी सांगितले की, डिसेंबरमध्ये झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकांपूर्वी काही उमेदवारांनी भटक्या कुत्रे आणि माकडांच्या त्रासावर उपाय करण्याची आश्वासने दिली होती. निवडणूक जिंकल्यानंतर ती आश्वासने ‘पूर्ण’ करण्यासाठी हे कृत्य केल्याचा आरोप आहे.
याआधीही, हनमकोंडा जिल्ह्यातील श्यामपेट आणि अरेपल्ली गावांमध्ये 6 ते 9 जानेवारीदरम्यान सुमारे 300 भटक्या कुत्र्यांना विष देऊन ठार केल्याच्या प्रकरणी दोन महिला सरपंच, त्यांचे पती, ग्रामपंचायत सचिव आणि नेमलेले कामगार अशा एकूण नऊ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
दरम्यान, या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने भटक्या प्राण्यांच्या व्यवस्थापनाबाबत राज्य सरकारांच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. कुत्रा चावल्याच्या प्रकरणांमध्ये राज्यांना मोठी भरपाई देण्याचे निर्देश देण्याचा विचार केला जाईल, तसेच कुत्र्यांना खाऊ घालणाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मागील पाच वर्षांत प्राणी जन्मनियंत्रण (ABC) नियमांची अंमलबजावणी अत्यंत अपुरी असल्याचा ठपकाही न्यायालयाने ठेवला.
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, कुत्र्यांच्या हल्ल्यांचा परिणाम आयुष्यभर भोगावा लागतो. त्यामुळे भटक्या कुत्र्यांना अन्न देणाऱ्यांनी त्यांची जबाबदारी घ्यावी आणि त्यांना घरी ठेवावे, अन्यथा ते मोकाट फिरून नागरिकांवर हल्ले करतात, असे स्पष्ट मत न्यायपीठाने व्यक्त केले.
