राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. परंतु गेल्या पाच वर्षांपासून शिष्यवृत्तीचे अर्ज मोठय़ा प्रमाणात प्रलंबित राहात आहेत. यंदाच्या वर्षी 2025-26 मध्ये 52794 अर्ज प्रलंबित आहेत, अशी कबुली उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत उपस्थित तारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली. तसेच प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्यासाठी राज्यभरात 40 केंद्रे सुरू केली जाणार असून त्यात या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन दिले जाणार आहे, असे पाटील यांनी सांगितले.
राज्यात उच्च शिक्षण घेणाऱया विद्यार्थ्यांना मिळणाऱया शिष्यवृत्ती योजनेबाबत आमदार अतुल भातखळकर यांनी हा तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. गेल्या पाच वर्षांपासून सुमारे 1 लाख 42 हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीचे अर्ज प्रलंबित राहिले. 9 लाख 69 हजार 29 अर्जांपैकी केवळ 7 लाख 33 हजार 133 विद्यार्थ्यांनाच प्रत्यक्ष लाभ देण्यात आला, अशी आकडेवारी माहितीच्या अधिकारातून मिळाल्याचे भातखळकर यांनी नमूद केले होते.
आगाऊ फी मागणाऱया कॉलेजांविरुद्ध कारवाई करणार
मुलींना 100 टक्के शिक्षण शुल्क माफ आणि मुलांना 50 टक्के शिक्षण शुल्क माफीचा लाभ देण्यात येत आहे. त्या निर्णयाविरोधात जी महाविद्यालये शुल्क आकारतील तसेच आगाऊ फी मागतील अशा महाविद्यालयांवर कारवाई केली जाईल, असेही उच्चशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आमदार योगेश सागर आणि रईस शेख यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नावरील चर्चेवेळी सांगितले. काही महाविद्यालये 50 टक्के फी आगाऊ न भरल्यास परीक्षेला बसू देत नाहीत, तसेच महाडीबीटी पोर्टलवर अनाथ मुलांसाठी स्वतंत्र रकाना नसल्याने त्यांना शिष्यवृत्ती मिळण्यास अडचणी येत आहेत, असा मुद्दा योगेश सागर यांनी मांडला होता. त्यावर फीसाठी अशी सक्ती केली जाऊ शकत नाही, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले. तसेच शिष्यवृत्तीचे अर्ज भरण्यासाठी प्रत्येक महाविद्यालयात अधिकारी नेमला जाईल आणि अनाथ मुलामुलींसाठी पोर्टलवर स्वतंत्र रकाना असावा, अशा सूचना महाडीबीटीला दिल्या जातील, असेही त्यांनी सांगितले. या चर्चेमध्ये सुधीर मुनगंटीवार, कैलास पाटील यांनीही सहभाग घेतला.
