राज्यात विधानसभा निवडणूक जाहीर झाल्यामुळे निवडणूक कामासाठी आयोगाकडून मुंबई महानगरपालिकेतील कर्मचाऱ्यांची मागणी मोठ्या प्रमाणावर केली आहे. यामध्ये रुग्णालयांतील तब्बल 60 टक्के, तर 24 वॉर्डमधूनही हजारो कर्मचाऱ्यांना इलेक्शन ड्युटी लावण्यात आली आहे. यामुळे पालिका रुग्णालयांत दररोज हजारोंच्या संख्येने येणाऱ्या रुग्णांमुळे सेवा कोलमडण्याची भीती आहे. शिवाय प्रत्येक वॉर्डमधील शेकडो कर्मचारी इलेक्शन ड्युटीला गेल्याने पुढील महिनाभर नागरी सुविधांवर मोठा परिणाम होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणूक जाहीर झाल्यामुळे आचारसंहिताही लागू झाली आहे. महाराष्ट्रात एकाच टप्प्यात म्हणजे 20 नोव्हेंबरला मतदान होणार असून 23 नोव्हेंबरला मतमोजणी होणार आहे. गेल्या महिना-दीड महिन्यापासून महापालिकेची वरिष्ठ प्रशासकीय यंत्रणा विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वतयारीत गुंतली आहे. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात पालिकेच्या विविध विभागांतील कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीच्या कामासाठी नेमले जात आहे.
पालिकेतील सुमारे 1 लाख कर्मचारी-कामगारांपैकी 40 ते 50 हजार कर्मचारी, अधिकारी निवडणूक कामाला नेमण्याचे नियोजन आहे. यात पाच हजार शिक्षक निवडणुकीच्या कामाला जाणार आहेत. मुलांच्या परीक्षा याच कालावधीत असल्याने पुढील दोन महिने म्हणजे डिसेंबरपर्यंत तरी शिक्षकांची कमतरता भासणार असून याचा शैक्षणिक कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. शिवाय आरोग्य विभागातील हजारो कर्मचाऱ्यांना इलेक्शन ड्युटी लावल्याने आरोग्य सेवेवर परिणाम होण्याची भीती आहे.
ड्युटी टाळली तर पोलीस कारवाई
जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या हिंदुस्थानमध्ये निवडणूक कामाला प्राधान्य देण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाकडून देण्यात येतात. यानुसार आयोगाकडून किंवा सरकारकडून नेमलेल्या पदसिद्ध अधिकाऱ्यांकडून आपापल्या अखत्यारीतील कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामाचे प्रशिक्षण आणि प्रत्यक्ष निवडणूक कामाची ड्युटी लावली जाते. याबाबतचे आदेश कर्मचाऱ्यांनी पाळले नाहीत तर संबंधित पदसिद्ध अधिकाऱ्यांकडून संबंधित कर्मचाऱ्यावर पोलीस कारवाई, निलंबन अशी कारवाईदेखील होऊ शकते, अशी माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली.
