मालेगावातील रेणुका देवी सहकारी सूत गिरणीसाठी घेतलेले कर्ज थकवल्याप्रकरणी तुरुंगात असलेले शिवसेना उपनेते अद्वय हिरे यांना सोमवारी उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. हिरे हे मागील नऊ महिने तुरुंगात आहेत. या पार्श्वभूमीवर ‘आप’चे नेते मनीष सिसोदिया यांच्या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ देत न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी अद्वय हिरे यांच्या सुटकेचा आदेश दिला.
जिल्हा बँकेचे सुमारे साडेसात कोटी रुपयांचे कर्ज थकविल्याप्रकरणी मालेगावातील रमजानपुरा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी हिरे यांना 15 नोव्हेंबर 2023 रोजी अटक केली होती. पोलीस कोठडीनंतर 23 नोव्हेंबर 2023 रोजी न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती. तेव्हापासून ते तुरुंगात होते. त्यांनी अॅड. चेतन पाटील यांच्यामार्फत जामिनासाठी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यांच्या अर्जावर न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्यापुढे सुनावणी झाली. यावेळी हिरे यांच्यातर्फे सिनिअर कौन्सिल आबाद पोंडा यांनी युक्तिवाद केला, तर पोलिसांतर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील पांडुरंग गायकवाड यांनी बाजू मांडली. दोन्ही युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायमूर्ती जामदार यांनी हिरे यांना 5 लाखांच्या जातमुचलक्यावर तुरुंगातून सोडून देण्याचे आदेश दिले.
आणखी कोठडीत ठेवण्याची गरज नाही
कथित गुह्याचा तपास पूर्ण झाला आहे. या प्रकरणात अद्याप आरोप निश्चिती झालेली नाही. खटला सुरू होण्याआधीच हिरे हे मागील नऊ महिने नाशिकच्या मध्यवर्ती कारागृहात आहे. खटल्याला आणखी विलंब होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत त्यांना आणखी कोठडीत ठेवण्याची आवश्यकता नाही, असा युक्तिवाद अॅड. आबाद पोंडा यांनी केला. तसेच आम आदमी पक्षाचे नेते मनीष सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज मंजूर करताना सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेल्या निरीक्षणांकडे लक्ष वेधले. त्यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत न्यायमूर्ती जामदार यांनी अद्वय हिरे यांना जामीन मंजूर केला.
