कोणत्याही समाजाची माहिती गोळा करण्याचा व त्याचा तपशील ठेवण्याचाच केवळ राज्य शासनाला अधिकार आहे. राज्य शासन राष्ट्रीय मागास आयोगाला शिफारस करू शकते. मात्र आरक्षण देऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद बुधवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आला.
मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या डझनभर याचिका दाखल झाल्या आहेत. मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. फिरदोश पुन्नीवाला यांच्या पूर्णपीठासमोर या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यात नेमकी अडचण काय आहे, असा सवाल पूर्ण पीठाने केला. त्याचे उत्तर देताना याचिकाकर्त्यांचे वकील अनिल अंतुरकर यांनी वरील युक्तिवाद केला.
1993च्या आधी राज्य शासनाला कोणत्याही समाजाला आरक्षण देण्याचे अधिकार होते. संबंधित समाजाची माहिती गोळा करण्यापासून सर्व काही राज्य शासनाला करता येत होते. राष्ट्रीय मागास आयोगाची स्थापना झाल्यानंतर हे अधिकार संपुष्टात आले. नंतर दोन वेळा घटनादुरुस्ती झाली. 105च्या घटनादुरुस्तीत काही अधिकार राज्य शासनाला देण्यात आले. समाजाची माहिती गोळा करण्याचा व त्याचा तपशील ठेवण्याचा अधिकार आहे. तसेच राज्य शासन आरक्षणासाठी शिफारस करू शकते. आरक्षण देऊ शकत नाही, असे अॅड. अंतुरकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. त्याची नोंद करून घेत न्यायालयाने ही सुनावणी 25 सप्टेंबर 2024पर्यंत तहकूब केली.
