वाहनांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणामुळे उत्तराखंडचे सरकार सतर्क झालेय. अन्य राज्यांतून उत्तराखंडमध्ये येणाऱ्या वाहनांवर ग्रीन सेस लावण्याची राज्य सरकारने तयारी सुरू केलेय. खासगी आणि व्यावसायिक अशा दोन्ही वाहनांवर ग्रीन टॅक्स आकारला जाईल. त्यामुळे 20 ते 80 रुपये एवढे शुल्क वाहन चालकांना भरावे लागले. मात्र दुचाकी, इलेक्ट्रिक, सीएनजी गाड्या, उत्तराखंडातील नोंदणीकृत वाहने तसेच ऍम्ब्युलन्स आणि फायरब्रिगेड यासारख्या अत्यावश्यक सेवेतील वाहनांना ग्रीन सेसमधून वगळण्यात येईल.
डिसेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत वाहनांवर ग्रीन सेस लावण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल. त्याची निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेय. त्यामुळे उत्तराखंडात फिरायला आलेल्या पर्यटकांच्या खिशावर अतिरिक्त भार पडणार आहे. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरयाणा, राजस्थानसह अन्य राज्यांतून दर महिन्याला लाखो पर्यटक उत्तराखंडच्या सहलीवर जातात.
ग्रीन सेस या नव्या कर प्रणालीअंतर्गत ऑटोमेटिक नंबर प्लेट ओळखणारे कॅमेरे असतील. कॅमेऱ्याच्या मदतीने उत्तराखंडच्या बाहेर नोंदणी झालेल्या गाड्या कोणत्या ते ओळखले जाईल आणि त्यानुसार वाहन मालकांच्या फास्टॅग वॉलेटमधून पैसे कापून घेतले जातील. वेगवेगळ्या वाहनांवर वेगवेगळा कर आकारला जाईल. उदाहरणार्थ, तीनचाकी वाहनांवर 20 रुपये, चारचाकी वाहनांवर 40 रुपये, मध्यम वाहनांवर 60 रुपये, तर अवजड वाहनांवर 80 रुपये ग्रीन टॅक्स असेल.
