आरोग्य विमा पॉलिसीचे पैसे मिळवण्यासाठी वृद्ध नागरिकाला हेलपाटे मारायला लावणाऱ्या विमा कंपनीला उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला. नागरिकांना वृद्धापकाळात विमा संरक्षणाचा मोठा आधार असतो. पॉलिसीअंतर्गत वैद्यकीय उपचाराचे पैसे देण्याबाबत विमा लोकपालांनी आदेश देऊनही विमा कंपन्या त्याचे पालन करीत नाहीत. ही छळवणूक आहे, असे ताशेरे ओढत न्यायालयाने ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीला 1 लाखाचा दंड ठोठावला. नागरिकांना विमा पॉलिसीचे पैसे वेळेवर द्या, यासाठी कोर्टाची पायरी चढायला लावू नका, असा सक्त आदेश न्यायालयाने दिला.
70 वर्षीय भरत देढिया यांना ब्रीच कँडीत घेतलेल्या उपचारावरील खर्च म्हणून आरोग्य विमा पॉलिसीच्या बदल्यात 27 लाख 13 हजार 582 रुपये द्या, असे आदेश विमा लोकपालांनी 3 मे 2021 रोजी दिले होते. त्या आदेशाविरोधात ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीने दाखल केलेली याचिका न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने सोमवारी फेटाळली.
देढिया यांना विमा पॉलिसीतून वैद्यकीय उपचाराचे पैसे न देऊन त्यांची छळवणूक केली, असा ठपका ठेवत खंडपीठाने ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीला 1 लाखाचा दंड ठोठावला. या दंडाची रक्कम अधिकाऱ्यांच्या पगारातून वसूल करून चार देढिया यांना चार आठवड्यांत द्या, लोकपालांनी मंजूर केलेली रक्कम 7 टक्के व्याजासह द्या, असे आदेश खंडपीठाने दिले. या प्रकरणात देढिया यांच्यातर्फे अ‍ॅड. असीम नाफडे, अ‍ॅड. निष्ठा मलिक, तर इन्शुरन्स कंपनीतर्फे अ‍ॅड. एस. एस. द्विवेदी यांनी बाजू मांडली.
नुकसानीबद्दल अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरायला पाहिजे
आरोग्य विम्याचे दावे निर्धारित वेळेत ‘सेटल’ केले जात नाहीत. किरकोळ कारणांवरून किंवा कुठलेही कारण नसताना विम्याचे पैसे देण्यास वेळकाढूपणा केला जातो. नागरिकांना वेळीच पैसे मिळावेत यासाठी आयआरडीएचे धोरण आहे. त्या धोरणाला विमा कंपन्यांच्या बेफिकीर अधिकाऱ्यांमुळे धक्का बसतो. त्यामुळे विमाधारक तसेच विमा कंपनीला होणाऱ्या नुकसानीबद्दल बेफिकीर विमा अधिकाऱ्यांनाच जबाबदार धरायला पाहिजे, असेही न्यायालयाने म्हणाले.
विमा कंपनीचा युक्तिवाद
विमाधारक देढिया यांच्या वैद्यकीय उपचारासाठी 27 लाख 13 हजार 582 रुपये देण्याचा आदेश विमा लोकपालांनी दिला होता. हा आदेश देताना लोकपालांनी आपल्या अधिकारक्षेत्राची सीमा ओलांडली आहे. त्यांचा आदेश बेकायदा, घटनाबाह्य आणि मनमानी आहे. त्यामुळे संबंधित आदेश रद्द करावा, अशी विनंती ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीने केली होती. न्यायालयाने ही विनंती अमान्य केली.
