शेतकऱ्यांच्या शेतमालाबाबत दिलेल्या किमान आधारभूत किंमतीचे (एमएसपी) आश्वासन पूर्ण न झाल्याने शेतकऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. शेतकऱ्यांच्या वतीने संयुक्त किसान मोर्चा आणि किसान मजदूर मोर्चाने सर्वोच्च न्यायालयाला पत्र लिहिले आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारला एमएसपी हमी कायदेशीर करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी या पत्रात करण्यात आली आहे. तसेच ही आमची मागणी नसून वेगवेगळ्या सरकारांनी आम्हाला हे आश्वासन दिल्याचेही त्यांनी पत्रात स्पष्ट केलं आहे.
याआधी खन्नौरीमध्ये बिगर राजकीय संयुक्त किसान मोर्चाचे सुरू असलेले उपोषण आणि शंभू सीमेवर किसान मजदूर संघर्ष समितीचे धरणे यादरम्यान कृषीविषयक संसदीय कामकाज समितीने एमएसपीच्या कायदेशीर हमीची शिफारसही केली होती.
हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा यांनीही शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याची मागणी सरकारकडे केली जाईल, असे म्हटले होते. तसेच हा प्रश्न सुप्रीम कोर्टात मांडला पाहिजे, शिवाय शेतकऱ्यांची इच्छा असेल तर सरकारने तो सोडवला पाहिजे, असेही ते म्हणाले. काँग्रेसचे शिष्टमंडळ शेतकरी आंदोलनाच्या ठिकाणी जाणार आहे.
