मराठा आरक्षणाविरोधात तसेच आरक्षणाच्या बाजूने हायकोर्टात अनेक याचिका दाखल आहेत. हे प्रकरण तातडीने ऐकणे आवश्यक असल्याचे आज याचिकाकर्त्यांच्या वतीने मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाला सांगण्यात आले. त्यावर सुनावणी घेण्यासाठी नवीन पूर्णपीठ स्थापन करू असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
फेब्रुवारी 2024 मध्ये मराठा समाजाला नोकरी व शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण देण्याचा सरकारने निर्णय घेतला. हे आरक्षण घटनाबाह्य असून रद्द करावे यासाठी उच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल झाल्या. याशिवाय मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ याचिका दाखल झाल्या. या याचिकांवर तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या नेतृत्वाखालील पूर्णपीठासमोर गेले काही महिने सुनावणी सुरू होती. मात्र तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय यांच्या बदलीची अधिसूचना न्यायालयाने जारी केली. त्यामुळे आरक्षणावरील सुनावणी रखडली. आज बुधवारी याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रदीप संचेती यांनी मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांना मराठा आरक्षणासंदर्भातील याचिकांवर लवकरात लवकर सुनावणी घेण्यासाठी विनंती केली. याची दखल घेत मुख्य न्यायमूर्तींनी याचिकाकर्त्यांना ही बाब रजिस्ट्रारच्या निदर्शनास आणून देण्यास सांगितले. प्रशासकीय कार्यवाहीनंतर आपल्याकडे प्रकरण आल्यावर पूर्णपीठाची पुनर्रचना करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
