पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादीने एका ऑनलाइन कॉमेडी शोमध्ये केलेल्या अश्लील वक्तव्याची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेऊन केंद्र सरकारला कठोर पाऊल उचलण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर केंद्राला जाग आली असून, आता वयानुसार कंटेंटचे वर्गीकरण करावे, स्वयं नियमन सुनिश्चित करावे, असे निर्देश ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स आणि सोशल मीडिया चॅनेल्सला दिले आहेत.
अलाहाबादी प्रकरणानंतर माहिती-तंत्रज्ञानविषयक संसदीय स्थायी समितीची बैठक झाली. यावेळी माहिती-प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजू यांनी निवेदन जारी केले आहे.
सोशल मीडिया चॅनेल्स आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सनी आयटी नियम 2021 नुसार आचारसंहितेचे पालन करावे. कायद्याचे उल्लंघन होईल असा कोणताही कंटेंट प्रसारित करू नये. पंटेंटचे वय अधारित वर्गीकरण करावे, असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
नियमांनुसार ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सने स्वयं नियामक संस्था देखरेख करून आचारसंहितेचे पालन करावे. अश्लील कंटेंट प्रसारित होणार नाही याची काळजी घ्यावी. अश्लील पंटेंट आणि अश्लील सामग्री प्रसारित करणे हा दंडनीय गुन्हा आहे, असेही या आदेशात म्हटले आहे.
