महाराष्ट्रातील लाखो बेरोजगारांना रोजगार देणारे अनेक उद्योग परराज्यात पळवले जात असताना आता राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेचा कणा असलेली आणि गेल्या 57 वर्षांपासून विद्यार्थ्यांना दर्जेदार पाठय़पुस्तके देणारी बालभारती राज्य सरकारच्या ‘एससीईआरटी’मध्ये विलीन करण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. यामुळे शिक्षणक्षेत्रात प्रदीर्घ काळ सेवा देऊन ठसा उमटवणारी आणि विद्यार्थ्यांशी नाते जुळलेली संस्था विलीन केल्यामुळे विद्यार्थी-शिक्षकांचा हिरमोड होणार असून रिक्त पदे रद्द होण्याचा आणि उपलब्ध पदांवर गंडांतर येण्याचा धोका आहे.
‘सर्व शिक्षा अभियानां’तर्गत राज्यातील विद्यार्थ्यांना शासनाकडून पाठय़पुस्तके विनामूल्य देण्यात येतात, मात्र आता बालभारतीला सरकारकडून पुरेसा निधी मिळत नाही. विशेष म्हणजे 2012 मध्ये सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेनुसार कायदा करून बालभारती आणि एससीईआरटी (स्टेट कॉन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अॅण्ड ट्रेनिंग) या संस्थांची जबाबदारी निश्चित केली आहे, मात्र याला केराची टोपली दाखवण्याचा प्रकार सुरू असल्याचा आरोप राज्य शैक्षणिक मंचचे अध्यक्ष मा. ना. पाटील यांनी केला आहे. अपुरा कर्मचारी वर्ग आणि निधीअभावी ही संस्था विलीन करण्यात येत असल्याचे कारण प्रशासनाकडून देण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले.
