सोमवारी (10 मार्च) राज्याचा सन 2025-26 या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आज सादर झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात उद्योग आणि सेवा क्षेत्राच्या वाढीत झालेली घट तसेच सरकारच्या महसुली जमेपेक्षा खर्चात झालेली तब्बल 20 हजार कोटींची वाढ झाल्याने सरकारची चिंता वाढली आहे.
अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार 2024-25 या वर्षात राज्याची महसुली जमा 4 लाख 99 हजार 463 कोटी रुपये अपेक्षित असून प्रत्यक्षात जानेवारी 2025 पर्यंत प्रत्यक्ष महसुली जमा 3 लाख 81 हजार 80 कोटी असून ही जमा अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या 76. 3 टक्के आहे. राज्याच्या कर्जात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 10. 1 टक्के वाढ अपेक्षित असून मार्च 2025 अखेर राज्यावरील कर्जाचा बोजा 7 लाख 82 हजार 991 कोटीवर पोहचण्याचा अंदाज आहे. गेल्यावर्षी मार्च 2024 अखेर कर्जाचा आकडा 7 लाख 11 हजार 278 कोटी रुपये इतका होता. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात कर्ज 70हजार कोटींनी वाढले आहे.
कर्जावरील व्याज फेडण्यासाठी यंदा 56 हजार 727 कोटींचा खर्च होणार आहे. गेल्या वर्षी व्याजाच्या परतफेडीसाठी 48 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. हा खर्च वाढल्याने भांडवली खर्चासाठी दुसरे कर्ज काढण्याशिवाय पर्याय नाही, असे स्पष्ट होत आहे. दरम्यन, देशातील दहा राज्यांपैकी महाराष्ट्र दरडोई उत्पन्नात पाचव्या स्थानावर आहे. त्यानुसार तेलंगणा प्रथम क्रमांकावर त्यापाठोपाठ कर्नाटक, तामिळनाडू, गुजरात व महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो.
उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात पिछेहाट
उद्योग क्षेत्रात 4.9 टक्के तर सेवा क्षेत्रात 7.8 टक्के वाढ गृहीत धरण्यात आली आहे. 2023- 24 या वर्षात उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात अनुक्रमे 7.6 टक्के, 8.8 टक्के वाढ दर्शवली होती. त्यामुळे या दोन्ही क्षेत्रात महाराष्ट्राची पिछेहाट होतेय
