महापालिकेतील सर्वात भ्रष्ट खाते मोबाईल टॉवर आणि होर्डिंगचे डिपार्टमेंट आहे. डीएमसीपर्यंतचे सर्व अधिकारी सर्वजण हप्ते घेतात आणि कोणतेही स्ट्रक्चरल ऑडिट झालेले नाही. घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेनंतर आऊट डोअर होर्डिंगची ड्राफ्ट पॉलिसी जाहीर केली. ऑगस्टमध्ये ड्राफ्ट पॉलिसी जाहीर केली, पण आठ महिन्यांत आऊट डोअर होर्डिंग पॉलिसी अंतिम का केली नाही? इमारतीच्या बाहेर होर्डिंग असतील तर काढण्यात येतील असे पॉलिसीत आहे. इमारतीच्या चारही बाजूंनी होर्डिंग उभारली आहेत. त्यावर कारवाई झालेली नाही, असा घणाघाती आरोप शिवसेना आमदार वरुण सरदेसाई यांनी आज विधानसभेत केला.
राज्यातील होर्डिंगच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटच्या संदर्भात तानाजी सावंत, योगेश सागर, वरुण सरदेसाई यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी वरुण सरदेसाई यांनी वांद्रे पूर्व भागातील होर्डिंगचे फोटो अध्यक्षांना दाखवले.
रहिवासी व दाट वस्तीच्या ठिकाणची होर्डिंग कोसळली तर जेवढे लोक मृत्युमुखी पडतील तेवढी सर्वस्वी जबाबदारी सरकारची असले. माझ्या विभागात 100 टक्के झोपडपट्टी आहे. या भागातील होर्डिंग का काढण्यात आली नाहीत? महापालिकेने मागील तीन वर्षे प्रत्येक वेळेला फुटपाथ पॉलिसी आखली आहे. या पॉलिसीनुसार फुटपाथवरील सर्व अतिक्रमणे आम्ही काढू असे सांगतात; पण असे असतानाही गेल्या तीन महिन्यांत विधानसभेची निवडणूक झाल्यानंतर फुटपाथवर होर्डिंग उभे राहिले आहेत. लोकांना चालायला जागा नाही. फुटपाथची पॉलिसी आणली आहे तर मग कोण परवानगी देते? फुटपाथवरची होर्डिंग काढणार का, असा सवाल वरुण सरदेसाई यांनी केला.
यावर उत्तर देताना नगरविकास मंत्री उदय सांमत व राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे आदेश पालिकांना दिले आहेत तसेच होर्डिंग पॉलिसीमध्ये सुधारणा करण्यात येत असल्याचे उत्तर दिले.
