सरकारी अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने रत्नागिरीतील राष्ट्रीय महामार्ग-66च्या डांबरीकरणाच्या कामात कोट्यवधींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप मुंबई उच्च न्यायालयातील जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे. याचिकेत आरोप असलेली कंपनी उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या वडिलांची आहे. मेसर्स आर.डी. सामंत कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. कंपनीने महामार्गावर डांबर न लावताच कोट्यवधी रुपये लाटल्याचा आरोप आहे. या कंपनीसह भ्रष्टाचाराकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा नोंदवावा, अशी मागणी करणारी याचिकेत करण्यात आली आहे.
रत्नागिरीचे माजी नगराध्यक्ष मिलिंद कीर यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेची गंभीर दखल घेत मुख्य न्यायमूर्ती अलोक अराधे व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने सामंत यांच्या कंपनीसह राज्य शासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व अन्य प्रतिवादींना नोटीस पाठवली आहे. यावर पुढील सुनावणी 9 एप्रिलला होईल.
आरोप काय…
- निवळी-जयगड रस्त्यासाठी वापरलेल्या डांबराच्या बिलांवर सरकारी मोहर न उमटवताच ही बिले पुन्हा कंपनीला देण्यात आली. कंपनीने पुन्हा हीच बिले दाखवून महामार्गावर डांबर वापरल्याचे दाखवून साडेआठ कोटींपेक्षा अधिक रक्कम सरकारकडून उकळली.
- राष्ट्रीय महामार्ग व सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने घोटाळा झाला.
या अधिकाऱ्यांवर आरोप
एल.पी. जाधव, कार्यकारी अभियंता, (राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, रत्नागिरी), आर.पी. कुलकर्णी, उपअभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, रत्नागिरी), रविकुमार बैरवा, लेखापाल (राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, रत्नागिरी), के.एस. रहाटे, शाखा अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, रत्नागिरी), स्नेहा प्रदीप मोरे, ऑडिटर व जे.एच. धोत्रेकर, उपअभियंता, (सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रत्नागिरी)
याचिकेतील मागण्या
- घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी समिती नेमून दोषींवर कारवाई करा.
- सामंत कंपनीला देण्यात आलेल्या कंत्राटाचा संपूर्ण तपशील सादर करा.
- या घोटाळ्यातील सहभागींवर गुन्हा नोंदवा.
घोटाळ्याच्या वेळी किरण सामंत संचालक मंडळावर
2023मध्ये हा घोटाळा झाला तेव्हा उद्योग मंत्री उदय सामंत यांचे आईवडील व भाऊ किरण सामंत हे संचालक मंडळावर होते.
फसवणुकीचा गुन्हा नोंदवा
कंपनी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांविरोधात आयपीसी कलम 166, 167, 409, 418, 420 गुन्हा नोंदवावा अन्यथा आम्हाला गुन्हा नोंदवण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती करणारे पत्र मुख्य सचिवांना देण्यात आले होते. मात्र काहीही कार्यवाही झाली नाही.
