
मुंबई विद्यापीठाच्या दोन दिवसांवर येऊ घातलेल्या सिनेटमधील प्रश्नोत्तराच्या तासाकरिता सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याचे टाळण्यात आल्याने सदस्यांमध्ये नाराजाची भावना आहे. सिनेट सदस्यांचे प्रश्न आजवर कधीच नाकारले गेले नव्हते. त्यामुळे 22 मार्चच्या सिनेटमध्ये यावरून बराच वादंग होण्याची शक्यता आहे.
देशाच्या सुरक्षेला बाधा पोहोचेल अशी कोणती संवेदनशील माहिती आम्ही मागितली होती, हे विद्यापीठाने दाखवून द्यावे, असे आव्हान युवा सेनेचे नेते आणि सिनेट सदस्य प्रदीप सावंत यांनी दिले आहे. सावंत यांनी विद्यापीठाच्या बँकेतील ठेवींबाबत प्रश्न विचारला होता. मात्र, या प्रश्नाचे उत्तर एकरूप परिनियम क्रमांक 4चा आधार घेत नाकारण्यात आला आहे. त्यांच्या इतर प्रश्नांची उत्तरे मात्र देण्यात आली आहेत. पालिकाही दरवर्षी आपल्या ठेवींची माहिती जाहीर करत असते. मग विद्यापीठाला या माहितीचे वावडे का, असा प्रश्न त्यांनी केला.
सिनेट सदस्य डॉ. धनंजय कोहचाडे यांच्या तिन्ही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचे विद्यापीठाने टाळले आहे. कोहचाडे यांनी पीएचडी केंद्रांची माहिती, संशोधन प्रकल्पांना मान्यता देणाऱ्या समितीवरील प्राध्यापकांच्या पात्रता, विद्यार्थी कल्याण विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या योजना आदी संबंधात माहिती मागवली होती.
युवा सेनेच्या सिनेटवरील सदस्य शीतल सेठ यांनी पदवी प्रमाणपत्राच्या सदोष छपाईबाबत प्रश्न विचारला होता. यात छपाईचे काम कोणत्या एजन्सीला दिले, किती कंपन्यांनी याकरिता टेंडर भरले, कितीचे भरले, किती प्रमाणपत्रांमध्ये चुका आढळल्या, चुकांचा आर्थिक भुर्दंड किती पडला, असे प्रश्न विचारले होते. परंतु, या प्रश्नांनाही उत्तर देण्याचे विद्यापीठाने टाळले आहे. सिनेट सदस्य स्नेहा गवळी यांच्याही काही प्रश्नांना परिनियम क्रमांक 4चा आधार घेत उत्तर देण्याचे टाळले आहे.
सिनेट सदस्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या या विद्यापीठाच्या मनमानी कारभाराविरोधात सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. अधिसभेत याचा जाब विचारला जाईल, अशी प्रतिक्रिया प्रदीप सावंत यांनी दिली.
उत्तरे दिली तीही थातुरमातुर
विद्यापीठाने सदस्यांच्या ज्या प्रश्नांना उत्तरे दिली आहेत, तीही थातुरमातुर स्वरूपाची आहेत. अशी उत्तरे विद्यार्थ्यांनी जर परीक्षेत लिहिली असती तर त्यांना व्यवसायाने प्राध्यापक असलेल्या कुलगुरू-प्रकुलगुरूंनी शून्य मार्क दिले असते, अशी बोलकी प्रतिक्रिया एका प्राध्यापक आणि माजी सिनेट सदस्याने व्यक्त केली.


























































