आगामी मुंबई महानगरपालिका आणि मुंबई महानगर प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळय़ासमोर ठेवत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई महापालिका आणि एमएमआरडी या संस्थेला पूर्णपणे स्वतःच्या नियंत्रणाखाली ठेवण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली आहेत. एमएमआर प्रदेशचा विकास करण्यासाठी स्थापन केलेले मुंबई महानगर प्रदेश ग्रोथ हब नियामक मंडळ आणि यापूर्वीच स्थापन केलेल्या ‘मित्र’ संस्थेमार्फत संपूर्ण प्रदेश सीएमओच्या पंखाखाली घेतला आहे. दुसरीकडे प्रवीण परदेशी यांची सीएमओमध्ये मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणून वर्णी लावून वित्तमंत्री अजितदादांच्या दादागिरीलाही लगाम घातल्याचे दिसून येत आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या काही दिवसांत घेतलेले काही निर्णय आणि स्थापन केलेले ‘मुंबई महानगर प्रदेश ग्रोथ हब नियामक मंडळ’, प्रशासकीय कामांसाठी ‘मार्वल’ शासकीय कंपनीसाठी शक्ती प्रदत्त समिती, स्वतःच्या मर्जीतील सनदी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांची मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणून मुख्यमंत्री कार्यालयात केलेली नियुक्ती आणि निती आयोगाच्या धर्तीवर राज्यात महाराष्ट्र इस्टिटय़ूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन अर्थात मित्रा संस्थेची स्थापना, यामुळे मुंबईसह मुंबई महानगर प्रदेशातील बहुतांश आणि प्रमुख विकासकामांवर थेट मुख्यमंत्र्यांचे नियंत्रण राहणार असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.
मुंबई पोर्ट ट्रस्टपासून वाढवण बंदर
गोरेगाव चित्रपट नगरीत आयआयसीटी उभारण्यात येणार आहे. पश्चिम उपनगर क्षेत्रात विशेष विकास क्षेत्र निर्माण करणे, मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या जागेचा विकास, वरळी डेअरची विकास, अनगाव सापे परिसराचा विकास, खारबाव एकात्मिक व्यवसाय केंद्र, बोईसर, विरार व ठाणे क्षेत्राचा विकास या प्रकल्पांचा समावेश ग्रोथ हबमध्ये आहे. त्याशिवाय वाढवण पोर्टचा एकात्मिक वाहतूक आराखडा, जागतिक दर्जाचे डेटा सेंटर, औद्योगिक जागांवर औद्योगिक शहरे तयार करणे, एमएमआर क्षेत्रात आरोग्य शहरे उभारणे, गरीबांसाठी परवडणारी घरे आणि पर्यटनवाढीसाठी विशेष प्रकल्पांचा समावेशही ग्रोथ हबअंतर्गत करण्यात आला आहे. त्यामुळे भविष्यात सर्व विकासकामांवर देवेंद्र फडणवीस यांचे नियंत्रण राहील हे स्पष्ट दिसत आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या दिमतीला संघाची टीम
महायुतीच्या मंत्र्यांचे पीए आणि पीएस यांची नियुक्तीही मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाने झाली आहे. मंत्री कार्यालयात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुशीत घडलेल्यांची वर्णी मंत्र्यांचे खासगी सचिव म्हणून झाली आहे. सर्व आर्थिक निर्णय आता प्रवीण परदेशी यांच्यामार्फत घेतले आणि ‘हब’मार्फत जाणार आहेत. त्यामुळे साहाजिकच सनदी अधिकाऱ्यांचे महत्त्व कमी करून देवेंद्र फडणवीस यांना स्वतःची ‘ब्युरोक्रसी’ निर्माण करायची आहे अशी मंत्रालयात चर्चा आहे
37 प्रकल्प ग्रोथ हबच्या ताब्यात
मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्राला ग्रोथ हब म्हणून विकसित करण्यासाठी सप्टेंबर 2024 मध्ये अहवाल तयार करण्यात आला. त्यानंतर आतापर्यंत ग्रोथ हबच्या संदर्भात आतापर्यंत आठ बैठका झाल्या आहेत. ग्रोथ हबमध्ये 37 प्रकल्प, आठ धोरणे, 19 शासन निर्णय घेण्यात आली आहे. या प्रकल्पांची अंमलबजावणी सात संस्थांद्वारे होणार आहे. या ग्रोथ हबवर संपूर्ण नियंत्रण देवेंद्र फडणवीस यांचे आहे. त्यामुळे केवळ सह्या करण्याची जबाबदारी एमएमआरडीएवर राहणार आहे.
मंत्रालयात ‘मित्रा’चे महत्त्व वाढवले, रोहित पवारांनी हेरली फडणवीसांची पावले
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या या वाटचालीचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरदचंद्र पवार) आमदार रोहित पवार यांनी ‘एक्स’वरील पोस्टमध्ये अचूक आणि तंतोतंत वर्णन केले आहे. यापूर्वीच देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या खात्यावर नियंत्रण मिळवले आहे. मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार हे पद निर्माण करून घुसखोरी, आधी एकनाथ शिंदे यांच्या खात्यांमध्ये घुसखोरी, आता अजितदादांचा नंबर, प्रत्येक मंत्रालय नियंत्रणात ठेवण्यावर मुख्यमंत्र्यांचा भर, मुख्यमंत्री फडणवीस यांची अजितदादांच्या अर्थखात्यातही घुसखोरी.
