जागतिक बाजारपेठेत गेल्या वर्षभरात कच्चे तेल 22 टक्के स्वस्त झाले, त्याप्रमाणे भारतातील पेट्रोल-डिझेलचे भावदेखील 22 टक्क्यांनी कमी व्हायला हवे होते. मात्र तसे घडलेले नाही. उलट पेट्रोल-डिझेलवर अबकारी कर लादून आणि गेल्या आठवड्यात स्वयंपाकाचा गॅस 50 रुपयांनी महाग करून या सरकारने आपली प्रेताच्या टाळूवरचे लोणी खायची वृत्ती पुन्हा दाखवून दिली आहे. आता तरी पेट्रोल-डिझेल स्वस्त करून सामान्य जनतेला दिलासा द्या! अर्थात केंद्रातील नफेखोर सरकार हे शहाणपण दाखविणार नाही. कारण जनतेला आर्थिक विषमतेने ‘पंगू’ करायचे, सामाजिक-धार्मिक विषमतेच्या नशेत ‘गुंगवून’ ठेवायचे आणि त्यावर आपल्या राजकीय स्वार्थाच्या पोळ्या भाजून घ्यायच्या. जनतेला, देशाला लुटणाऱयांना अभय द्यायचे, हेच मोदी सरकारचे धोरण आहे.
देशाचा कायापालट फक्त आपल्याच राजवटीत झाला, असा दावा पंतप्रधान मोदींपासून त्यांच्या भक्त मंडळींपर्यंत सर्वच करीत असतात. मात्र प्रत्यक्षात स्थिती कशी उलट आहे, हे रोज घडणाऱ्या घडामोडींवरून स्पष्ट होत असते. दरवाढ आणि महागाईच्या नावाने बोंब ठोकत ही मंडळी 2014 मध्ये केंद्रात सत्तेत आली. तेव्हापासून सलग 11 वर्षे सत्ता असूनही ना महागाई कमी झाली, ना दरवाढ नियंत्रणात आली. किंबहुना, दरवाढ होऊ नये अशी इच्छाशक्तीच मोदी सरकारची नाही. ती असती तर पेट्रोल-डिझेलचे भाव शक्य तेव्हा कमी झालेले दिसले असते. मात्र हे सरकार पेट्रोल-डिझेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅसच्या दरांबाबत ‘अळीमिळी गुपचिळी’ असेच धोरण सोयिस्करपणे अवलंबत आले आहे. पेट्रोल-डिझेलचे भाव जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतींवर अवलंबून असतात, असे तर्कशास्त्र ही मंडळी सांगत असते. साहजिकच हे दर जागतिक बाजारात कोसळतात तेव्हा पेट्रोल-डिझेलचे देशांतर्गत दर कमी व्हावेत अशी एक साधी अपेक्षा जनतेची असते, परंतु आजपर्यंत ती पूर्ण झालेली नाही. अशावेळी भारतीय
पेट्रोलियम कंपन्यांची पाठराखण
करणारे मोदी सरकार देशांतर्गत इंधन स्वस्त करण्यासाठी या कंपन्यांवर सक्ती करीत नाही. आताही 2021 नंतर प्रथमच कच्च्या तेलाचे दर 70 डॉलर्सच्या खाली आले आहेत. म्हणजे भारतासाठी कच्च्या तेलाच्या आयातीची सरासरी किंमत प्रति बॅरल 70 डॉलर्सपेक्षा कमी झाली आहे. शुक्रवारी कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल 69.39 डॉलर्स एवढी कमी होती. गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये हाच दर 89.44 डॉलर्स एवढा जास्त होता. म्हणजेच वर्षभरात कच्च्या तेलाची किंमत जागतिक बाजारात 22 टक्क्यांनी घसरली आहे. सोमवारी त्यात आणखी घट झाली, पण तरीही भारतातील पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी होण्याऐवजी वाढतच आहेत. स्वयंपाकाचा गॅस गेल्याच आठवड्यात 50 रुपयांनी महाग झाला आहे. त्यामुळे सामान्य माणसाचे बजेट बिघडले आहे, पण त्याची पर्वा सत्ताधाऱ्यांना नाही. कारण हे सरकार ‘व्यापारी मंडळा’चे आहे. नफेखोरी ही या सरकारच्या नसानसांत भिनली आहे. त्यामुळेच सामान्य जनतेच्या
महागाईच्या झळा
कमी होऊ दिल्या जात नाहीत. जगात कच्चे तेल महाग झाले काय किंवा स्वस्त झाले काय, भारतातील पेट्रोल-डिझेलचे दर चढेच राहणार, असेच धोरण मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून राबवीत आहे. अन्यथा जागतिक बाजारपेठेत गेल्या वर्षभरात कच्चे तेल 22 टक्के स्वस्त झाले, त्याप्रमाणे भारतातील पेट्रोल-डिझेलचे भावदेखील 22 टक्क्यांनी कमी व्हायला हवे होते. मात्र तसे घडलेले नाही. उलट पेट्रोल-डिझेलवर अबकारी कर लादून आणि गेल्या आठवडय़ात स्वयंपाकाचा गॅस 50 रुपयांनी महाग करून या सरकारने आपली प्रेताच्या टाळूवरचे लोणी खायची वृत्ती पुन्हा दाखवून दिली आहे. सोमवारी कच्चे तेल आणखी स्वस्त झाले, मग आता तरी पेट्रोल-डिझेल स्वस्त करून सामान्य जनतेला दिलासा द्या! अर्थात केंद्रातील नफेखोर सरकार हे शहाणपण दाखविणार नाही. कारण जनतेला आर्थिक विषमतेने ‘पंगू’ करायचे, सामाजिक-धार्मिक विषमतेच्या नशेत ‘गुंगवून’ ठेवायचे आणि त्यावर आपल्या राजकीय स्वार्थाच्या पोळ्या भाजून घ्यायच्या. जनतेला, देशाला लुटणाऱ्यांना अभय द्यायचे, हेच मोदी सरकारचे धोरण आहे.
