>> अजित अभ्यंकर
आज देशातील कामगार चळवळ प्राणपणाने मोदी-शहा-फडणवीस यांची ही कामगारविरोधी कारस्थाने हाणून पाडण्यासाठी एकजुटीचा प्रतिकार करते आहे. 20 मे 2025 रोजी देशातील सर्व कामगार या सरकारच्या नीतीविरोधात एक दिवसाचा लाक्षणिक बंददेखील करणार आहेत. त्यातूनच या देशात सुरू असणारे श्रमिकविरोधी कारस्थान पराभूत करण्याची प्रक्रिया गतिमान होईल याची खात्री आहे.
1 मे. महाराष्ट्र दिन आणि कामगार दिन हे एकाच दिवशी येतात. हा बहुतेक लोकांना केवळ एक योगायोग आहे, असे वाटते. त्या बहुतेकांमध्ये महाराष्ट्राचे सध्याचे राज्यकर्ते पक्षदेखील येतात. कारण त्या कोणालाच याची आठवण नाही की, या मुंबईसह आजच्या महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीसाठी या राज्यातील कामगार वर्गाने चळवळ केली होती आणि त्यासाठी आपले कित्येक कार्यकर्त्यांना बळीच्या वेदीवर चढविले होते. कारण या सत्ताधारी भाजपच्या मातृसंस्थेला मराठी जनतेच्या महाराष्ट्राची निर्मितीच मान्य नव्हती.
मुंबईसह मराठी महाराष्ट्राची निर्मिती व्हावी म्हणून संघर्ष करणारे आणि त्यांचे नेतृत्व करणारे आचार्य अत्रे, कॉम्रेड डांगे, कॉम्रेड मिरजकर, साथी एस. एम. जोशी, कॉम्रेड नाना पाटील, प्रबोधनकार ठाकरे, दादासाहेब गायकवाड यांसारखे दिग्गज नेते होते. त्यामध्ये कामगार वर्गाची ध्वजा हातात घेतलेले नेते होते. त्या मराठी राज्याची द्वाही सह्याद्री आणि सातपुड्याच्या डोंगर कपाऱ्यांमध्ये घुमवून महाराष्ट्राच्या शरीरावर रोमांच उभे करणारे लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे आणि अमरशेख हे त्याच लाल राजकीय मातीचे पुत्र होते. कामगार चळवळ त्यांच्या रक्तामध्ये होती. तीच त्यांच्या जिभेवरून बोलत होती. मुंबईसह मराठी भाषिकांचे राज्य आणि कामगार-शेतकऱयांच्या राज्याचे स्वप्न हे या सर्वांच्या विचारामध्ये दुधामध्ये साखर मिसळावी त्या रीतीने त्यांच्या विचारामध्ये एकजीव झालेले होते. एका बाजूला महाराष्ट्रात मराठीला परके करण्याचा उद्योग सुरू असताना कामगारांचे रूपांतर कंत्राटी नावाच्या गुलामांमध्ये करण्यासाठी सर्व कामगार कायद्यांमध्ये आमूलाग्र बदल या सरकारकडून केले जात आहेत.
आज कोणत्याही औद्योगिक-सेवा आस्थापनांमध्ये बेबंद कंत्राटीकरण सुरू आहे. संरक्षणापासून आरोग्यापर्यंत आणि स्मार्ट सिटीपासून बँकिंग-विम्यापर्यंत सर्वत्र खासगीकरणाची धोरणे मोकाट सुटलेली आहेत. या परिस्थितीमध्ये सरकारने केवळ प्रचलित कामगार कायदे गुंडाळण्याचे काम केले आहे असे नाही, तर कंपनी कायद्यातदेखील असे बदल केलेले आहेत की, ज्यामुळे कामगारांचे भविष्य अंधकारात ढकलण्यात आलेले आहे. पूर्वीच्या कंपनी कायद्यातील तरतुदीमध्ये बुडीत निघालेल्या कंपनीमध्ये तिची मालमत्ता विकल्यानंतर कामगारांची देणी सर्वात अग्रक्रमाने परतफेड करण्याचे बंधन होते. मोदी सरकारने स्वतःच्याच 2016 च्या दिवाळखोरी संहितेमध्ये बदल करून बुडीत कंपनीच्या मालमत्तेमधून कामगारांच्या देण्यांचा क्रम सर्वात शेवटी ठेवला आहे. त्यामुळे एखादी पंपनी बुडीत निघालीच तर तिच्या कामगारांना कंपनीच्या मालमत्तेमधून आपली देणी वसूल करणे अशक्य झाले आहे. हा आहे मोदी सरकारचा कामगारांबाबतचा द्वेषपूर्ण दृष्टिकोन आणि भांडवलदारांबद्दलचे प्रेम.
संपूर्ण देश कोरोना टाळेबंदीमध्ये घरात बंदिस्त असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील कामगार संघटनांच्या एकाही मागणीची दखल न घेता, संसदेमध्ये चर्चादेखील न करता उद्योगपती-उच्च व्यवस्थापनांच्या आदेशानुसार, कामगार कायद्यांचे पुनर्लेखन अखेर केलेच. आता केंद्रीय पातळीवरील 29 कामगार कायदे काळाच्या पडद्याआड ढकलून त्यांची जागा 4 कामगार कायद्यांनी घेतली आहे.
या बदलातून देशातील औद्योगिक संबंधांचीच पुनर्रचना होत आहे. आज 70 टक्के रोजगारांचे रूपांतर कंत्राटी रोजगारात झालेले आहे. या कंत्राटी कामगारांना आस्थापनेच्या मुख्य कार्यातदेखील नेमण्याची पूर्ण मुभा देणारा नवा कायदा करण्यात आलेला आहे. त्यांच्या आस्थापनेतील गुलामगिरीला अधिमान्यता दिलेली आहे, तर दुसरीकडे एखाद्या आस्थापनेत नियमित काम करणारे कायम कामगार, त्यांच्या संघटना, त्यांचे व्यवस्थापनासमवेत वेतनवाढीचे सामुदायिक करार या सर्व गोष्टी लवकरच इतिहासजमा करण्याचा मोदी यांचा इरादा आहे. कारण संघटना करण्यासाठी कायम कामगार आणि सामुदायिक वाटाघाटी हे शिल्लक राहणार नाहीत, याची व्यवस्था या कायद्यांतून केली गेली आहे. सध्या कंत्राटी कामगारांची संख्या औद्योगिक कामगारांमध्ये 70 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. ती आता 100 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा मार्ग खुला केलेला आहे. आज दिसणारे कायम कामगार नेमण्याची गरजच उद्योग-व्यवस्थापनांना राहणार नाही. कारण विशिष्ट कालावधीसाठी करारबद्ध करून कामगारांची नेमणूक करणे आता कायद्याने शक्य आहे. अशा विशिष्ट कालावधीसाठीच करारबद्ध केलेल्या कामगारांनी तो कालावधी संपला की, दुसऱया कारखान्यात (दुसऱया शहरातदेखील) पुन्हा दुसरा रोजगार शोधायचा किंवा तिथेच पुन्हा एकदा व्यवस्थापनापुढे खाली वाकून आणखी काही कालावधीसाठी नेमणूक मिळावी यासाठी हात पसरायचे. हे असेच आयुष्यभर, कोणत्याही वयापर्यंत !
भारतात जे कामगार कायदे पायाभूत म्हणून गणले जातात, ते ब्रिटिशांनी केलेले आहेत हा गैरसमज मनातून काढून टाका. ब्रिटिशांना हाकलून भारताला स्वातंत्र्य मिळण्याच्या पहाटेच म्हणजे 1946 ते 1952 या कालखंडातच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि पंडित नेहरू यांच्या वैचारिक नेतृत्वाखाली भारतातील पायाभूत कामगार कायदे एकमताने करण्यात आलेले आहेत. लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे याच काळात भारताची घटना तयार करण्याचे काम सुरू होते. त्यातील सर्व विचार या कायद्यांमध्ये कमी-जास्त प्रमाणात व्यक्त झाला आहे. ते कायदे म्हणजे औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश कायदा 1946, औद्योगिक विवाद कायदा 1947, फॅक्टरीज कायदा 1948, किमान वेतन कायदा 1948, कामगार राज्य विमा कायदा 1948, भविष्य निर्वाह निधी कायदा 1952. हे अत्यंत पायाभूत कायदे मोडीत काढून मोदी -फडणवीस सरकार कामगारांवर अक्षरशः गुलामी लादणारे कायदे आणत आहे. हे सर्वात मोठे दुःख आहे.
आज देशातील कामगार चळवळ प्राणपणाने मोदी-शहा-फडणवीस यांची ही कामगारविरोधी कारस्थाने हाणून पाडण्यासाठी एकजुटीचा प्रतिकार करते आहे. 20 मे 2025 रोजी देशातील सर्व कामगार या सरकारच्या नीतीविरोधात एक दिवसाचा लाक्षणिक बंददेखील करणार आहेत. त्यातूनच या देशात सुरू असणारे श्रमिकविरोधी कारस्थान पराभूत करण्याची प्रक्रिया गतिमान होईल याची खात्री आहे.
