महाराष्ट्रात कायद्याचे राज्य आहे की ताकदीचे, याचे उत्तर सिडकोने न दिल्याने उच्च न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला. या प्रश्नाचा आता राज्य शासनानेच खुलासा करावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
अवैध बांधकामावर कारवाई न झाल्याने गेल्या महिन्यात न्या. अजय गडकरी व न्या. कमल खाथा यांच्या खंडपीठाने सिडकोचे चांगलेच कान उपटले होते. तसेच वरील सवाल करत याचे प्रत्युत्तर सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने सिडकोला दिले होते. याचे प्रत्युत्तर सिडकोने सादर केले नाही. यावर संतप्त झालेल्या न्यायालयाने सिडकोला पुन्हा फटकारले.
सिडकोच्या वरिष्ठ अधिकाऱयांना जनतेची काळजी नाही. त्यामुळेच या अधिकाऱयांनी आमच्या प्रश्नाचे उत्तर देण्याची तसदी घेतली नाही. आता याचे प्रत्युत्तर सिडकोचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकांनी द्यावे, असेही खंडपीठाने आदेशात नमूद केले आहे. यावरील पुढील सुनावणी उद्या 7 मे रोजी होणार आहे.
काय आहे प्रकरण…
येथील बोकडवीरा गावातील एका दांपत्याच्या जमिनीवर दीपक पाटील यांनी बेकायदा बांधकाम केले आहे. त्यावर कारवाई होत नसल्याने या दांपत्याने न्यायालयाचे दार ठोठावले. कारवाईला गेलेल्या अधिकाऱ्यांना येथील सरपंचाने धमकावल्याचे सिडकोने न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने सिडकोची चांगलीच खरडपट्टी काढली. कारवाईसाठी पोलीस संरक्षण का घेतले नाही, अशी विचारणा करत अवैध बांधकामावर कारवाई करण्याचे निर्देश न्यायालयाने सिडकोला दिले.
