न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा पॅशकांडप्रकरणी एफआयआर दाखल करण्याची मागणी करणाऱया याचिकेवर आज सुनावणी झाली. हे प्रकरण तत्कालीन सरन्यायाधीशांनी पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींकडे पाठवले आहे. त्यामुळे त्यांनी हे प्रकरण सोडवावे. आधी त्यांच्याकडे जा, तिथे अपील करा. त्यानंतर आमच्याकडे या, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने एफआयआरची मागणी फेटाळली. त्यामुळे वर्मा प्रकरणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू काय निर्णय घेतात याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि एजी मसीह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. वकील मथ्यूज नेमुमपारा यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयासमोर युक्तिवाद केला. तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी तीन सदस्यीय चौकशी समितीचा अहवाल राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना पाठवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवेदनानुसार 3 मे 2025 रोजी तयार केलेल्या या अहवालासोबत न्यायमूर्ती वर्मा यांचे 6 मे रोजीचे उत्तर राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना पाठवण्यात आले आहे. वर्मा पॅशकांड प्रकरणात 22 मार्च रोजी सरन्यायाधीशांनी एक चौकशी स्थापन केली होती.
