
राज्यातील शेतकरी संकटाचा सामना करत असतानाच मुसळधार पावसाने पुन्हा त्याला संकटात टाकले आहे. या पावसाने शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले असून हातातोंडाशी आलेले पिकही वाहून गेले आहे. निसर्ग लहरी झाला असून राज्यातील फडणवीसांचे सुलतानी सरकार शेतकरी व जनतेच्या मुळावर उठले आहे. संकटातील शेतकऱ्याला मदतीची गरज असून सरकारने पंचनाम्याचे सरकारी सोपस्कर बाजूला ठेवून नुकसानग्रस्तांना एकरी 20 हजार रुपये मदत तातडीने द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केले आहे.
गांधी भवन येथे प्रसार माध्यमांशी बोलताना सपकाळ म्हणाले की, बळीराजा संकटात आल्यास त्याला तातडीने मदत करण्याचे काम काँग्रेसचे सरकार असताना अनेकदा केले आहे. पिकावर रोग पडला, लाल्या पडल्या, गारपीट झाली, अवकाळी पावसाने नुकसान झाले की सरकारने कशाचीही पर्वा न करता शेतकऱ्याला मदत दिली आहे. आताचे सरकार मात्र शेतकऱ्याला मदत करण्याच्या विचाराचे नाही. केवळ पंचनामे करण्याचे आदेश देऊन, कोरडी आश्वासने देऊन चालणार नाही, शेतकऱ्यांना तातडीने मदत पोहचवली पाहिजे. खरीप हंगामाच्या सुरुवातीलाच मोठे संकट आल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. कर्जमाफी अद्याप जाहीर केलेली नाही, कर्जाचे पुनर्गठन तरी करून द्यावे. सरकारचे खरिपाचे काहीच नियोजन नाही याकडेही लक्ष वेधून अडचणीत आलेल्या शेतक-यांना खरीप हंगामासाठी मोफत बियाणे व खते द्यावीत, असे सपकाळ म्हणाले.
मुसळधार पावसाने भाजपच्या महायुती सरकारचे सर्व दावे फोल ठरले आहेत. कालवे फुटल्याने अजित पवार गटाच्या भ्रष्टाचार तसेच मुंबई तुंबल्याने मिंधे गटाच्या भ्रष्टाचाराची त्सुनामी बाहेर पडली आहे. कोट्यवधी रुपये खर्च करुनही मुंबईत जागोजागी पाणी साचले, सर्व व्यवस्था कोलमडली. भुयारी मेट्रो मुंबईत शक्य नसल्याचा एमएमआरडीएचा अहवाल असतानाही काही लोकांच्या हट्टासाठी हा प्रकल्प राबविला त्याचे परिणाम आज दिसत आहेत. रात्रीच्या अंधारात हजारो वृक्षांची कत्तल करून मेट्रोचा अट्टाहास पूर्ण केला आहे. सत्ताधारी पक्षाचा कथित विकास एका पावसानेच उघडा पाडल्यानंतरही हे लोक आधीच्या सरकारकडे बोट दाखवून जबाबदारी झटकत आहेत. एकनाथ शिंदे सातत्याने नगर विकास खात्याचे मंत्री आहेत मग याकाळात भाजप व एकनाथ शिंदे यांनी काय केले, असा प्रश्न उपस्थित करून सरकारने आरोप प्रत्यारोपाचा खेळ सोडून आत्मपरिक्षण करावे आणि जनतेला मदत करावी.
महाराष्ट्र नैसर्गिक संकटाचा सामना करत असताना राज्याचे मंत्रिमंडळ मात्र अमित शाह यांची खुशामत करण्यात मग्न आहे. आपले मंत्रीपद शाबूत रहावे यासाठी मुख्यमंत्र्यांपासून सर्व मंत्री धडपड करत आहेत. अमित शाह यांनी निवडणुकीच्या प्रचारात दोन सिलिंडर मोफत देणार, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणार, लाडक्या बहिणीला 2100 रुपये देणार, अशा वल्गना केल्या, त्याचा आता त्यांना विसर पडलेला दिसत आहे. अमित शाह महाराष्ट्रावर ओढवलेल्या संकटावर एक शब्दही बोलले नाहीत. आता दिल्लीला जाण्यापूर्वी तरी त्यांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची घोषणा करून जावी कारण राज्यातील सरकार अमित शाह यांच्या शब्दाशिवाय कामच करत नाही, अशी टीकाही सपकाळ यांनी केली.