महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न उच्चाधिकारी समितीच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे एकनाथ शिंदे यांच्याकडून काढून घेण्यात आली आहेत. समितीच्या पुनर्रचनेनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते पद रिक्त असूनही विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेत्याचा समितीत समावेश केल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
गेल्या सहा दशकांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नी चर्चा करून निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार असलेल्या उच्चाधिकार समितीची राज्य सरकारने पुनर्रचना केली आहे. या समितीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष व माजी मुख्यमंत्री शरद पवार तसेच नारायण राणे, पृथ्वीराज चव्हाण यांना स्थान देण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नाची सोडवणूक करण्यासाठी 2000मध्ये सर्वपक्षीय नेत्यांचा समावेश असलेली उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या समितीच्या माध्यमातून सीमावादासंबंधी आवश्यक धोरणात्मक निर्णय घेतले जातात. समितीचे निर्णय न्यायालयीन, राजकीय स्तरावर प्रभावीपणे मांडले जातात. नवीन सरकार आले की या समितीची पुनर्रचना केली जाते. त्यानुसार उच्चाधिकार समितीची पुनर्रचना करण्यात आली असून 18 जणांच्या समितीत सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर जिह्यातील आमदारांचा समावेश आहे.
सीमा प्रश्नी नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या समितीमध्ये सदस्य म्हणून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, सीमा प्रश्न समन्वयक मंत्री चंद्रकांत पाटील, शंभुराज देसाई यांच्यासह सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, आमदार जयंत पाटील, सुरेश खाडे, सुधीर गाडगीळ, सचिन कल्याणशेट्टी, रोहित आर. पाटील, राजेश क्षीरसागर, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे आणि माजी मंत्री प्रकाश आवाडे यांचा समावेश आहे.
