मी गेल्या 20 वर्षांपासून राष्ट्रीय रायफल्समध्ये ब्लॅक पॅट कमांडो म्हणून कार्यरत आहे. तसेच ऑपरेशन सिंदूरमध्येही मी सहभागी होतो. त्यामुळे मला हुंडाबळी प्रकरणात सरेंडर करण्यापासून संरक्षण द्यावे, अशी मागणी करणाऱया ब्लॅक पॅट कमांडोला सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले. ऑपरेशन सिंदूरमध्ये तुम्ही कामगिरी बजावली याचा अर्थ तुम्हाला घरात महिलांवर अत्याचार करण्याची परवानगी मिळत नाही. तुम्हाला सरेंडर करावेच लागेल, असे न्यायालायने सुनावले.
न्यायमूर्ती उज्जवल भुइया आणि न्यायमूर्ती विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. न्यायालय म्हणाले, तुम्ही ऑपरेशन सिंदूरचा भाग होतात म्हणजे तुम्हाला घरात महिलांवर अत्याचार करण्याची परवानगी मिळू शकत नाही. तुम्ही फिजिकली किती फीट आहात ते पहा. यावरून तुम्ही तुमच्या पत्नीची गळा दाबून हत्या केल्याचेच दिसत आहे, असे खंडपीठ म्हणाले.
काय म्हणाले न्यायालय?
ज्या प्रकारे पत्नीची गळा दाबून हत्या करण्यात आली त्यावरून या प्रकरणात आरोपीला कुठल्याही प्रकारची सवलत दिली जाऊ शकत नाही. ज्या प्रकरणात 3 महिने किंवा एका वर्षाची शिक्षा झालेली असते अशा प्रकरणात सवलत देता येईल असे न्यायालय म्हणाले. तसेच सरेंडर करण्यापासून सवलत देण्याची मागणी फेटाळून लावत आरोपीची शिक्षा कायम ठेवली. याचिकाकर्त्याला गंभीर गुह्यात दोषी ठरवण्यात आले होते. त्यामुळे या प्रकरणात आरोपीला कुठल्याही प्रकारची सवलत दिली जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी सरकारला नोटीस जारी करत सहा आठवडय़ांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.
नेमके काय आहे प्रकरण…
हे प्रकरण 2002चे आहे. आरोपी बलजिंदर सिंहवर पत्नीच्या हत्येचा आरोप आहे. या प्रकरणात मृत पत्नीचा भाऊ आणि तिची वहिनी साक्षीदार होते. बलजिंदरसोबत त्याचे वडील, आई आणि बहीण हेदेखील आरोपी होते. ट्रायल कोर्टने बाकीच्या सर्वांना निर्दोष सोडत बलजिंदरला 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली होती. 20 वर्षे जुन्या या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला. 2004मध्ये बलजिंदरला अमृतसरच्या ट्रायल कोर्टाने दोषी ठरवले होते. याविरोधात त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. बलजिंदरने 3 वर्षांहून अधिक शिक्षा भोगल्याचे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने त्याच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आणि कारागृहाबाहेर राहण्याची परवानगी दिली. त्यानंतर मे 2025मध्ये उच्च न्यायालयाने बलजिंदरची 10 वर्षांची शिक्षा कायम ठेवली. याविरोधात त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र न्यायालयाने त्याला सरेंडर करण्यापासून सवलत देण्यास नकार दिला आणि सरेंडर करण्यासाठी 2 आठवडय़ांचा वेळ दिला.
