>> नीलेश कुलकर्णी, [email protected]
विविध राज्यांमध्ये झालेल्या विधानसभा पोटनिवडणुकांच्या निकालात अरविंद केजरीवालांच्या आम आदमी पार्टीने चमकदार कामगिरी केली. दिल्ली विधानसभेत दारुण पराभव झाल्यानंतर केजरीवालांची राजकीय घसरण सुरू झाली होती. अशा एकंदरीत निराशाजनक परिस्थितीत केजरीवालांना विधानसभा पोटनिवडणुकीत यश मिळाले. त्यामुळे आता ‘आप’च्या केडरमध्ये नवचैतन्य निर्माण करून केजरीवाल राष्ट्रीय राजकारणात उसळी मारतात का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
एका जनआंदोलनातून आम आदमी पक्षाचा जन्म झाला असला तरी सत्तेची ऊब अनुभवल्यानंतर केजरीवालांना ‘आप’चे केडर सक्रिय ठेवता आलेले नव्हते हे वास्तव आहे. दिल्लीत पराभवानंतर आप कोषात गेलेली होती. आंदोलनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या ‘आप’कडून एकही मोठे आंदोलन जनहितासाठी व भाजप सरकारविरोधात झाले नाही, हे विशेष. अशा एकंदरीत निराशाजनक परिस्थितीत केजरीवालांना विधानसभा पोटनिवडणुकीत यश मिळाले. त्यामुळे आता ‘आप’च्या केडरमध्ये नवचैतन्य निर्माण करून केजरीवाल राष्ट्रीय राजकारणात उसळी मारतात काय, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. पंजाबमधील लुधियानाच्या पोटनिवडणुकीकडे देशाचे लक्ष लागले होते. त्याचे कारण म्हणजे विद्यमान राज्यसभा खासदार सुनील अरोडा ही निवडणूक लढवत होते. अरोडा जिंकले तर त्या रिक्त जागी केजरीवाल राज्यसभेवर जातील, अशी एक शक्यता होती व आहे. केजरीवालांनी इन्कार केला असला तरी तसे होईल, असा अंदाज आहे. या निवडणुकीत अरोडांना हरविण्यासाठी भाजपने देव पाण्यात ठेवले होते. त्यासाठी काँगेस उमेदवाराच्या मागेही ताकद लावली. मात्र घडले उलटेच. अरोडाच जिंकले. त्यामुळे केजरीवालांच्या राष्ट्रीय राजकारणातल्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत, हे नक्की.
‘‘मै राज्यसभा में जाने को इच्छुक नही हूं’’ असे अरविंद केजरीवालांनी म्हटले आहे खरे, पण भविष्यात राज्यसभेत भाषणे ठोकताना दिसले तर फारसे आश्चर्य वाटायला नको. गुजरातच्या पोटनिवडणुकीतल्या विजयापेक्षाही लुधियानातील विजय ‘आप’साठी नवसंजीवनी देणारा ठरेल. कारण पंजाबातही महाराष्ट्राप्रमाणे ‘खोके पॅटर्न’ राबवून तिथले भगवंतसिंग मान सरकार पाडण्याचे कारस्थान दिल्लीतून सुरू आहे. ‘आप’च्या आमदारांमध्येही चलबिचल होती आणि आहे. त्यामुळेच तर केजरीवालांनी दिल्लीऐवजी आपला मुक्काम सध्या चंदिगडला हलवला आहे. पोटनिवडणुकीतील विजयामुळे या खोक्यांच्या हालचाली बंद होतील अशी एक शक्यता आहे. पंजाबातील पक्षफूट टाळण्याच्या दृष्टीने हा निकाल ‘आप’साठी उपयोगाचा ठरणार आहे. केजरीवाल यांनी कायम दिल्लीत राहून राजकारण केले. एका राज्यापुरते ते नेते असले तरी राष्ट्रीय राजकारणात त्यांची दखल घ्यावी लागते. राज्यसभेवर गेल्यास त्यांना आपोआप ‘राष्ट्रीय नेते’ हे नामाभिधान लाभेल. त्यातच केजरीवाल राज्यसभेवर आले तर केंद्र सरकारची डोकेदुखी वाढणार आहे. केजरीवालांची कटकट नको म्हणूनच भाजपने लुधियानात अरोडा यांना हरविण्यासाठी पाण्यासारखा पैसा ओतला. मात्र तो पैसा पाण्यातच गेला. अर्थात, तेथे भाजप उमेदवाराला मिळालेली मते ही नोंद घेण्यासारखी आहेत, तर माजी मुख्यमंत्री चरणजितसिंग चन्नी यांच्याकडे जबाबदारी असतानाही काँगेस उमेदवाराला पडलेली मते ही काँगेसला चिंतन करायला लावणारी आहेत.
पाचशेची नोट नकोच
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एका रात्रीत अचानक केलेल्या नोटाबंदीचे दुष्परिणाम देश अजूनही भोगतो आहे. देश या दुष्परिणामांमधून अजूनही बाहेर आलेला नाही. नोटाबंदीमुळे साधा एक रुपयाही काळा पैसा म्हणून बाहेर पडला नाही. स्वीस बँकेतील काळा पैसा देशात परत आणण्याचे आश्वासन नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधान होण्यापूर्वीच दिले होते. हेही आश्वासन मोदी नेहमीप्रमाणे विसरून गेले. स्वीस बँकेतील काळ्या पैशांमध्ये तिपटीने वाढ झालेली असताना दुसरीकडे एनडीए सरकार ज्यांच्या टेकूवर आधारलेले आहे, त्या चंद्राबाबू नायडू यांनी पाचशे रुपयांच्या नोटांवर बंदी घालण्याची मागणी करून सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात बोलताना नायडूंनी पाचशे रुपयाची नोट ही मोठ्या मूल्याची असल्याने त्यामुळे भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळते, अशी पुस्तीही जोडली. इतकेच नाही तर 2016 मध्ये मीच नरेंद्र मोदींना नोटाबंदी करा असा सल्ला दिला होता, असा दावाही केला आहे. नायडू हे उत्तम प्रशासक आहेत. मात्र ते एवढे थोर अर्थतज्ञ आहेत हे यानिमित्ताने पहिल्यांदाच देशाला समजले. नायडूंनी नोटाबंदीचा सल्ला दिला होता, तर मग पुण्याच्या अनिल बोकिलांनी काय केले होते? असा सवाल यानिमित्ताने निर्माण झालाय. काहीही असो, पण पुन्हा नोटाबंदी नकोच. नुसत्या त्या आठवणीही अस्वस्थ करणाऱ्या आहेत.
दादा…दादा…दादा…
पश्चिम बंगालमधील सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्तिमत्त्व व माजी क्रिकेट कर्णधार सौरव गांगुली ऊर्फ दादाच्या मागे सध्या सगळ्याच राजकीय पक्षांनी एकच लकडा लावला आहे तो म्हणजे ‘आमच्या पक्षात या.’ बंगालातील सर्वपक्षीय गळेपडू नेत्यांपासून दादांनी नेहमीच सुरक्षित अंतर राखले आहे. बंगालात कम्युनिस्ट सरकार सत्तेवर असतानादेखील डावे दादांना डोळे मारत. त्यानंतर ममतादीदींनी तर दादांना मोठ्यातले मोठे पद देऊ केले. मात्र दादांनी एखादा ‘बाऊन्सर’ चुकवावा अशा पद्धतीने ही आमिषे खुबीने टाळली. दादा बीसीसीआयचे चेअरमन असताना देशाचे गृहमंत्री अमित शहा दादांकडे मेजवानीसाठी गेले. त्या शाही मेजवानीचे फोटो मीडियात झळकले. या मेजवानीवेळी अमित शहा यांनी ‘‘दादा हमारे पार्टी में शामिल हो जाओ आपको सीएम कँडिडेट बनायेंगे’’ अशी थेट ऑफरच दिली. मात्र दादांनी नम्रपणाने ती नाकारली. त्याचा राग मनात धरून नंतरच्या काळात गांगुली यांची बीसीसीआय चेअरमनपदावरून उचलबांगडी करून त्यांच्या जागी रॉजर बिन्नी यांना नेमण्यात आले. आता पश्चिम बंगालच्या निवडणुका जसजशा जवळ येत आहेत, तसतसे बंगालच्या उपसागरात समुद्राच्या लाटांना भरती यावी तशा पद्धतीने पुन्हा सर्वच राजकीय पक्ष दादा…दादा…दादा करत गांगुली यांच्या मागे लागले आहेत. गांगुली यांचे एखादे प्रकरण असते तर भाजपने त्यांच्या मागे ईडी वगैरे लावून त्यांना एव्हाना ‘भाजपवासी’ केले असते. मात्र दादा हे पिढीजातच गर्भश्रीमंत, त्यातच तत्त्ववादी माणूस. त्यामुळे सगळ्यांचाच नाईलाज झाला आहे. या दादाला राजकीयदृष्टय़ा कसे ‘प्रसन्न’ करून घ्यावे या चिंतेत सध्या सगळेच पक्ष आहेत.
