मालाडमधील 100 वर्षे जुन्या इमारतीचा पुनर्विकासाचा मार्ग उच्च न्यायालयाने मोकळा केला आहे. येथील घरे रिकामी करून इमारत पाडण्याच्या महापालिकेच्या नोटीसला आव्हान देणारी रहिवाशांची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली.
कृष्णा बाग असे या इमारतीचे नाव आहे. ही इमारत जीर्ण झाली असून ती पाडावी, या पालिकेच्या नोटीस विरोधात येथील काही रहिवाशांनी याचिका दाखल केली होती. पालिकेने आपल्या नोटीसची अंमलबजावणी करून ही इमारत पाडावी. या इमारतीचा पुनर्विकास करायचा आहे, अशी मागणी करणारी स्वतंत्र याचिका इमारतीच्या मालकाने केली होती.
न्या. अजय गडकरी व न्या. कमल खाथा यांच्या खंडपीठासमोर या दोन्ही याचिकांवर एकत्रित सुनावणी झाली. या इमारतीचा पुनर्विकास करण्यापेक्षा दुरुस्ती करावी, अशी मागणी येथील काही रहिवाशांनी याचिकेद्वारे केली होती. ही मागणी न्यायालयाने मान्य केली नाही.
न्यायालयाचे निरीक्षण
काही रहिवासी या इमारतीच्या पुनर्विकासात विनाकारण खोडा घालत आहेत. संपूर्ण इमारत रिकामी झाल्या शिवाय पुनर्विकास होऊ शकणार नाही. या रहिवाशांची याचिका फेटाळली जात आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
दोन लाखांचा दंड
या चार रहिवाशांना न्यायालयाने प्रत्येकी दोन लाखांचा दंड ठोठावला आहे. चार आठवड्यांत दंडाची रक्कम लष्कराला द्यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
