राज्य सरकारच्या सक्तीने दंड वसूल करण्याच्या कारवाईविरोधात राज्यभरातील वाहतूकदार आक्रमक झाले आहेत. जाचक कारवाई थांबवण्याबाबत सरकारने ठोस आश्वासन दिले नाही. त्या निषेधार्थ वाहतूकदारांच्या संघटना मंगळवारी मध्यरात्रीपासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत. संपात मुंबईतील 30 हजार स्कूल बसेस, इतर खासगी बसेससह सर्व अवजड वाहने सहभागी होणार आहेत.
सध्या परिवहन विभागामार्फत वाहनचालकांकडून सक्तीने दंडवसुली केली जात आहे. त्या कारवाईविरोधात स्कूल बसेस, इतर खासगी बससह सर्व वाहतूकदारांनी 1 जुलैच्या मध्यरात्रीपासून संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. ई-चलन कारवाई थांबवावी, आधी केलेल्या कारवाईचा दंड माफ करावा, क्लिनरची सक्ती करणारा निर्णय मागे घ्यावा अशा विविध मागण्यांसाठी व्यावसायिक वाहनांच्या संपाची हाक देण्यात आली आहे.
वाहतूकदारांच्या मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या आठवड्यात मंत्रालयामध्ये परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली होती. त्यावेळी परिवहन मंत्र्यांनी वाहतूक व्यावसायिकांच्या ई-चलनविषयक समस्या सोडवण्यासाठी समिती नेमण्याचे निर्देश परिवहन विभागाला दिले होते. त्या समितीला महिनाभरात अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. मात्र तोपर्यंत वाहनचालकांकडून सक्तीने दंड वसूल करण्याची कारवाई थांबवणार का, याबाबत काहीच स्पष्ट केलेले नाही. सरकारच्या त्या भूमिकेमुळे वाहतूकदारांमध्ये प्रचंड असंतोष खदखदत आहे. त्याच नाराजीतून विविधा मागण्यांची पूर्तता करून घेण्यासाठी वाहतूकदार बेमुदत संपावर जाणार आहेत.
बहुतांश संघटना संपात उतरणार
ऑल इंडिया ट्रान्सपोर्ट काँग्रेस, बस अँड कार कॉन्फिडरेशन, महाराष्ट्र राज्य ट्रक, टेम्पो, टँकर, बस वाहतूक महासंघ, स्कूल बस संघटना, इंटरस्टेट कंटेनर असोसिएशन, एलपीजी वाहतूक संघटना अशा बहुतांश संघटनांनी संपाला पाठिंबा दिला आहे. पंढरपूरला जाणारे वारकरी तसेच विद्यार्थ्यांना संपाचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
