गणेशोत्सव अवघ्या दीड महिन्यावर येऊन ठेपला असतानाही पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनाबाबत राज्य सरकारने अद्याप कोणतेही मार्गदर्शक नियम जाहीर केलेले नाहीत. यामुळे सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ आणि भाविकांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाकडे तातडीच्या सुनावणीसाठी विनंती करावी, अशी मागणी बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात पीओपी मूर्तीच्या विसर्जनासंदर्भातील याचिका सध्या प्रलंबित आहे. आज न्यायालयात यासंदर्भात सुनावणी झाली. यावेळी उंच व मोठ्या पीओपी गणेशमूर्तीच्या विसर्जनाच्या प्रश्नावर धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी न्यायालयाने राज्य सरकारला 21 जुलैला धोरणात्मक निर्णय सादर करण्याचे निर्देश देत 23 जुलैला पुढील सुनावणी घेण्याचे ठरवले आहे. मुंबईत सुमारे 12 हजार सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे कार्यरत असून त्यापैकी अनेक मंडळे गणपती आगमनाचे कार्यक्रम जुलैच्या दुसऱ्या पंधरवड्यापासून आयोजित करणार आहेत. त्यामुळे त्याआधीच विसर्जन मार्गदर्शक तत्त्वे उपलब्ध होणे आवश्यक असल्याचे समितीने नमूद केले आहे.
तातडीच्या सुनावणीसाठी प्रयत्न करा!
गणेशोत्सवाला दीड महिना शिल्लक असताना अद्याप पीओपी उंच मूर्तीच्या विसर्जनाबाबत निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळामध्ये संभ्रमावस्था आहे. राज्य सरकारने याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करावी तसेच तत्काळ सुनावणी घेण्याबाबत न्यायालयाला विनंती करण्यात यावी, अशी मागणी बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
