
सरकारने ‘स्वराज्यभूमी’चा शासन आदेश काढून दहा वर्षे उलटली तरी लोकमान्य टिळकांच्या स्मारकाची अद्याप पायाभरणी झालेली नाही. त्यामुळे लोकमान्य टिळकांबाबत सरकारचे नक्की धोरण तरी काय, असा संतप्त सवाल लोकमान्य टिळक स्वराज्यभूमी स्मारक समितीने उपस्थित केला.
लोकमान्य टिळक यांनी स्वातंत्र्यलढ्याचे नेतृत्व केले. देशासाठी कारावास भोगला. गिरगाव चौपाटी येथे त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले होते. त्यांचे काम नव्या पिढीच्या स्मरणात राहावे यासाठी या ठिकाणी स्वराज्यभूमी विकसित करण्याची अनेक वर्षांपासून मागणी आहे. लोकमान्य टिळक स्वराज्यभूमी स्मारक समितीचे अध्यक्ष प्रकाश सिलम यांनी शिवसेना नेते-खासदार अरविंद सावंत यांच्या उपस्थितीत 2015 साली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सह्याद्रीवर स्वराज्यभूमी व इतर मागण्यांसाठी भेट घेतली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी तत्काळ कार्यवाही व्हावी, असे मुख्य सचिवांना लेखी आदेश दिले. मात्र, स्वराज्यभूमीचा शासनादेश काढून सरकार गप्प बसले आहे. स्वराज्यभूमी स्मारकाबाबत सभागृह नेते सुनील प्रभू यांनी मुंबई महापालिकेत वारंवार आवाज उठवला होता.
लोकमान्य टिळकांच्या समाधी स्थानाबद्दल ही अनास्था या शासनाकडून अपेक्षित नव्हती, अशी खंत प्रकाश सिलम यांनी व्यक्त केली. भूमिगत चित्रशिल्प, लोकमान्य टिळकांच्या डोळ्यांपुढे अविरत फडकणारा ध्वजस्तंभ, चौपाटीच्या मुख्य द्वारावरील स्वराज्यभूमीचा नामफलक जनतेला कधी पाहायला मिळणार, असे सवालही सिलम यांनी उपस्थित केले.