राज्यात महिला, तरुणी व लहान मुलींवर अत्याचाराच्या घटना लक्षात घेत महाविकास आघाडी सरकारने ‘शक्ती’ कायदा तयार करून तो अंतिम मंजुरीसाठी केंद्राकडे पाठविला होता. मात्र, या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास राज्य सरकार उदासीन आहे, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केला आहे.
महाराष्ट्रातील महिला व मुलींच्या सुरक्षेसाठी आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ‘शक्ती’ कायद्याचा मसुदा तयार केला होता. विधानसभा व विधान परिषदेची मंजुरी घेऊन तो अंतिम मंजुरीसाठी केंद्राकडे पाठविण्यात आला. परंतु याला 5 वर्षे पूर्ण झाली तरी हा कायदा अंतिम स्वरूप घेऊ शकला नाही. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने राज्य सरकारला वर्षभरापूर्वी या कायद्यामधील त्रुटी दूर करण्यास सांगितले होते. त्यासाठी आता समिती तयार करण्यात आली आहे. यावरून राज्यातील भाजप सरकार हे महिला, मुलींवर होणारे अत्याचार थांबविण्यासाठी गंभीर नसल्याचे दिसून येत असल्याचे अनिल देशमुख म्हणाले.
