ताडदेव येथील एका टॉवरला फायर एनओसी व निम्म्या इमारतीला ओसी नसतानाही त्यात लोक राहत असल्याची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने आज आश्चर्य व्यक्त केले. टॉवरला ओसी मिळाल्याशिवाय माणसे राहायला आलीच कशी? असा सवाल करत न्यायालयाने पालिकेसह राज्य सरकारची खरडपट्टी काढत सुनावणी 3 जुलैपर्यंत तहकूब केली.
ताडदेव येथील विलिंग्डन ह्यू कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीमधील बेकायदेशीर बांधकामप्रकरणी हायकोर्टात याचिका दाखल झालेल्या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. 34 मजली इमारतीला फक्त 16 मजल्यापर्यंत ओसी मिळाली असून उर्वरित 17 ते 34 मजले ओसीव्यतिरिक्त तसेच संपूर्ण इमारतीला फायर एनओसी नसल्याचे उघडकीस आल्यानंतर हायकोर्टाने प्रशासनाच्या कारभारावर असमाधान व्यक्त केले.
शहरात टोलेजंग टॉवरमध्ये आगीच्या घटना वारंवार घडत असताना एवढ्या मोठ्या इमारतीला फायर एनओसी नाही ही बाब गंभीर असून रहिवासी या इमारतीत आपला जीव धोक्यात घालून राहत आहेत. पालिकेने याकडे दुर्लक्ष कसे काय केले? ओसी नसताना सरकारकडून इमारतीत लिफ्ट चालवण्याची परवानगी कशी काय देण्यात आली, असा सवाल खंडपीठाने केला. या इमारतीचे पाणी आणि वीजपुरवठा का खंडित करत नाही, त्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
सोसायटीत जे बेकायदेशीर जागेत राहत आहेत त्यांनी त्यांचे फ्लॅट रिकामे करणे आवश्यक आहे. विशेषतः 17 व्या ते 34 व्या मजल्यापर्यंतचे फ्लॅटधारकांनी स्वतःच्या जोखमीवर तेथे राहावे, भविष्यात अनुचित घटना घडल्यास त्यांना भरपाई मिळणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
