देशात गुंतवणूक वाढवणे, पायाभूत सुविधा, मोठे उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम या माध्यमांतून रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य मोदींचे नाही. व्यापाराच्या बदल्यात मोदी यांनी पाकिस्तानबरोबर युद्धबंदी केली. हा व्यापार शेवटी अदानीच करणार व देशातला बेरोजगार फक्त फुकटचा भत्ता खात आयुष्य पुढे ढकलणार. रोजगारवाढीस चालना देण्यासाठी असलेला दृष्टिकोन मोदी सरकारकडे नाही. तरीही दोन वर्षांत साडेतीन कोटी नोकऱ्यांचे नवे आश्वासन या सरकारने दिले आहे. ही धूळफेक करून पंतप्रधान मोदी काही देशांच्या दौऱ्यावर गेले आहेत. मोदी पुन्हा ‘टूर’वर आणि बेरोजगार वाऱ्यावर अशीच देशाची स्थिती आहे.
आपल्या सगळ्यांचे लाडके पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे पुन्हा विदेश दौऱ्यावर रवाना झाले आहेत. म्हणजे पुढचा संपूर्ण आठवडा मोदी देशात नाहीत. घाना, त्रिनिदाद, टोबॅगो, अर्जेंटिना, ब्राझील, नामिबिया अशा प्रदीर्घ विदेश यात्रेवर विशेष विमानाने मोदी यांनी उड्डाण केले. या विदेश दौऱ्यावर जाण्याआधी मोदी यांनी देशातील बेरोजगारांना गाजराचा हलवा दिला तो म्हणजे दोन वर्षांत साडेतीन कोटी नोकऱ्यांचे नवे आश्वासन. मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. त्यात सर्व क्षेत्रांत, विशेषतः उत्पादन क्षेत्र, नोकऱ्यांची निर्मिती, रोजगाराच्या संधीचा विस्तार वगैरे योजनांना मंजुरी देण्यात आली. खरे तर या सरकारने बरेच काही ठरवले आहे, पण या ठरवण्यावर ते ठाम राहिले असते तर मागच्या दहा वर्षांत देशाचा कायापालट झाला असता व देश घडवणारे दशक म्हणून मोदींचा कार्यकाल लोकांच्या लक्षात राहिला असता. मोदी 2014 साली प्रथम सत्तेवर आले. मात्र त्यांनी सत्तेवर येण्यासाठी दिलेली कोणतीही आश्वासने नंतरच्या 11 वर्षांत पूर्ण केली नाहीत. प्रत्येक वर्षी दोन कोटी रोजगार किंवा नोकऱ्या उपलब्ध करू, म्हणजे पाच वर्षांत दहा कोटी लोकांना रोजगार देण्याचा त्यांचा संकल्प होता. मोदी यांचा हा तिसरा कार्यकाल सुरू आहे. पहिल्या दोन कार्यकालांत दहा कोटी लोकांना नोकऱ्या मिळायला हव्या होत्या. ते घडले नाही व आता तिसऱ्या कार्यकालात एक वर्ष उलटल्यावर दोन वर्षांत साडेतीन कोटी नोकऱ्या देण्याची पुडी सोडली आहे. आता असे सांगितले आहे की, देशात
अधिकाधिक रोजगारांची निर्मिती
व्हावी, त्यासाठी रोजगारकर्त्यांना उत्तेजन मिळावे या हेतूने केंद्र सरकारने एक लाख कोटी रुपयांची तरतूद असलेल्या रोजगाराशी संबंधित प्रोत्साहन योजनेला मंजुरी दिली. त्या माध्यमातून येत्या दोन वर्षांत साडेतीन कोटींहून अधिक नोकऱ्या निर्माण होतील असा गाजर हलवा आता दाखवण्यात आला, पण गेल्या दहा वर्षांत किती रोजगार दिला, आश्वासने पूर्ण झाली की नाही यावर मोदींचे सरकार बोलायला तयार नाही. देशातील 80 कोटी जनता मोफत राशनवर जगण्यास मजबूर किंवा लाचार आहे. आर्थिक तंगी, सावकारी, महागाई, बेरोजगारी यामुळे लोक आत्महत्या करीत आहेत. अशा वेळी ‘जीडीपी’ आणि चार-पाच ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेवर बोलणे ही एक प्रकारे बेइमानी आहे. जीडीपीचे आकडे व कोट्यवधी बेरोजगारांचे आकडे यांचा मेळ बसत नाही. इतिहासातील सर्वात भयंकर बेरोजगारीशी देश सामना करीत आहे. नोटाबंदीसारख्या निर्णयाने लाखो लोकांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या. ‘अग्निवीर’सारख्या योजनांनी बेरोजगार युवक आणि सैन्यदलाची थट्टाच उडवली गेली. रेल्वे, बँका, एलआयसी, सार्वजनिक उपक्रमांतून नोकऱ्यांची पीछेहाट सुरू आहे. नागरी विमान क्षेत्रही भारतात कोसळले. कारण या क्षेत्रास धोरण नाही व राज्यकर्त्यांची भूमिका स्वार्थाची आहे. किंगफिशर, जेट, गो एअरसारख्या विमान कंपन्या बंद पडल्या, की कुणाला मदत व्हावी म्हणून बंद पाडल्या? हा तपासाचा विषय आहे. या क्षेत्रातले हजारो तंत्रज्ञ आणि कामगार त्यामुळे बेरोजगार झाले.
बेरोजगारीच्या प्रश्नावर
मोदी सरकारने कधीच गांभीर्यपूर्वक भूमिका मांडली नाही. कृषी क्षेत्र हे सर्वात जास्त रोजगार देणारे क्षेत्र होते. तेथेही आता सर्व बेभरवशाचे झाले. शेती करायला नवी पिढी तयार नाही. दुष्काळ, अवकाळी, शेतमालास नसलेला हमीभाव यामुळे या क्षेत्रावर संकट आहे. अमेरिकेत नोकरीस गेलेल्या भारतीय तरुणांना बेड्यांत जखडून परत भारतात पाठवले जात आहे. म्हणजे बेरोजगारीचा नवा भार देशावर पडत आहे. देशातला काळा पैसा अनेक पटीने वाढला. परदेशी बँकांत भारताचा काळा पैसा जात आहे, पण देशात रोजगाराचा प्रवाहच थांबला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचे साफ डबके झाले आहे व मोदींचे लोक पाच ट्रिलियनच्या गोष्टी करतात. ही देशाची फसवणूक आहे. मोदी सरकारचा कल फुकट धान्य, बेकार भत्ता, लाडक्या बहिणीला मासिक भत्ता अशा ‘फुकट’ गोष्टींकडे आहे. त्यामुळे हा वर्ग मोदी यांना देव मानेल व भाजपचा गुलाम बनेल अशीच योजना आहे. देशात गुंतवणूक वाढवणे, पायाभूत सुविधा, मोठे उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम या माध्यमांतून रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य मोदींचे नाही. व्यापाराच्या बदल्यात मोदी यांनी पाकिस्तानबरोबर युद्धबंदी केली. हा व्यापार शेवटी अदानीच करणार व देशातला बेरोजगार फक्त फुकटचा भत्ता खात आयुष्य पुढे ढकलणार. रोजगारवाढीस चालना देण्यासाठी असलेला दृष्टिकोन मोदी सरकारकडे नाही. तरीही दोन वर्षांत साडेतीन कोटी नोकऱ्यांचे नवे आश्वासन या सरकारने दिले आहे. ही धूळफेक करून पंतप्रधान मोदी काही देशांच्या दौऱ्यावर गेले आहेत. मोदी पुन्हा ‘टूर’वर आणि बेरोजगार वाऱ्यावर अशीच देशाची स्थिती आहे.
