महाराष्ट्रात हिंदीसक्ती लादून मराठीची गळचेपी करू पाहणाऱ्या भाजपने गोव्यातही मराठी भाषेचे पंख कापले आहेत. गोव्यातील भाजप सरकारच्या मराठीद्वेष्टय़ा धोरणामुळे मागच्या 5 वर्षांत तिथे 50 मराठी शाळा बंद पडल्या आहेत, तर 200 शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. पणजीमध्ये नुकत्याच झालेल्या मराठी राजभाषा निर्धार समितीच्या मेळाव्यात या स्थितीबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली.
समितीचे निमंत्रक प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी मेळाव्याला मार्गदर्शन करताना भाजप सरकारवर हल्लाबोल केला. ‘भाजप सत्तेत आल्यापासून मराठी भाषेवर अन्याय सुरू आहे. प्रमोद सावंत सरकारने मागच्या 5 वर्षांत मराठी शाळांच्या उभारणीसाठी परवानगी नाकारली. नवीन शाळा सुरू करण्याचे अर्ज धुडकावून लावले. मराठीला सहराजभाषेचा दर्जा आहे. त्यामुळे मराठी आणि कोकणीला समान वागणूक मिळायला हवी. मात्र तसे होत नाही. कोकणी अकादमीला तब्बल 10 कोटींचे अनुदान मिळते, तर मराठीसाठी केवळ 2 कोटींचे अनुदान दिले जाते याकडे वेलिंगकर यांनी लक्ष वेधले.
गोव्यात मराठी मतपेढी हवी!
‘अडीच हजार वर्षांचा उज्ज्वल इतिहास असलेल्या मराठीला राजभाषा बनवण्यासाठी मराठीप्रेमी 40 वर्षांपासून प्रयत्नशील आहेत, मात्र मराठी समाज विस्कळीत असल्यामुळेच या प्रयत्नांना आजवर यश आलेले नाही. आता मात्र यासाठी निर्णायक चळवळ सुरू झाली आहे. या चळवळीत सर्वांनी सहकुटुंब सहभागी झाले पाहिजे. तसेच 2027 च्या निवडणुकीआधी गोव्यात मराठी मतपेढी केली पाहिजे, असे आवाहन वेलिंगकर यांनी केले.
गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी मराठीसाठी काय केले?
मराठी राजभाषा निर्धार समितीचे मार्गदर्शक गो. रा. ढवळीकर म्हणाले की, कोकणीचा विकास होण्याला विरोध नाही; मात्र जी मूळ भाषा आहे तिलाच विसरणे दुर्दैवी आहे. गोमंतकीय लोक मराठी भाषेतच बोलतात, लिहितात, वाचतात मग कोकणी मातृभाषा कशी होईल, हा प्रश्न प्रत्येकाने स्वतःला विचारला पाहिजे. गोव्याचे मुख्यमंत्री अभिमानाने सांगतात की, मागील 50 वर्षांत जे झाले नाही ते 5 वर्षांत कोकणी भाषेसाठी केले. मग मराठी भाषेसाठी त्यांनी काय केले, असा सवाल ढवळीकर यांनी केला.
