विधानसभा निवडणूक तोंडावर असताना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने बिहारमध्ये सुरू केलेली मतदार फेरतपासणी कायद्याच्या कचाट्यात अडकण्याची शक्यता आहे. ही प्रक्रिया म्हणजे लोकशाहीसाठी मोठा धोका असल्याचे सांगत तृणमूल काँग्रेस व राष्ट्रीय जनता दलाने थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
लोकसभा निवडणुकीचे मतदान होऊन वर्ष उलटत नाही तोच निवडणूक आयोगाने बिहारमध्ये मतदार फेरतपासणी सुरू केली आहे. त्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे. ही प्रक्रिया थांबवावी अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे. मात्र निवडणूक आयोग निर्णयावर ठाम आहे. त्यामुळे आरजेडीच्या वतीने खासदार मनोज झा व तृणमूलच्या वतीने खासदार महुआ मोईत्रा यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान दिले. ‘केंद्रीय निवडणूक आयोग हा भारतीय जनता पक्षाच्या इशाऱ्यावर काम करत असून लाखो गरीब व स्थलांतरित लोकांचा मताधिकार काढून घेण्याचा त्यांचा डाव आहे, असा गंभीर आरोप मोईत्रा यांनी केला. बिहारनंतर पश्चिम बंगालमध्ये हाच प्रयोग राबवला जाईल, अशी भीती मोईत्रा यांनी व्यक्त केली.
ही फेरतपासणी घटनाविरोधी
‘निवडणूक आयोगाची मतदार फेरतपासणी प्रक्रिया राज्यघटनेच्या विरोधात आहे. हे लोकप्रतिनिधी कायद्यासह अनेक कलमांचे थेट उल्लंघन आहे. फेरतपासणीसाठी लोकांकडून नवी 11 कागदपत्रे मागितली जात आहेत. या 11 पैकी एक पुरावा तुमच्याकडे असायलाच हवा असे बंधन आहे. विशेष म्हणजे यात आधार, मतदार कार्ड व रेशनकार्डचा समावेश नाही. त्यामुळे बिहारमधील किमान दोन कोटी लोक मतदानास अपात्र ठरतील,’ असे मोईत्रा म्हणाल्या.
