बँक खात्यात सरासरी एक मर्यादित रक्कम असली पाहिजे, असा बँकांचा नियम आहे. मिनिमम बँक बॅलेन्सची सक्ती खातेधारकांवर आहे. त्यामुळे खातेधारकांना कमीत कमी एक हजारपासून 10 हजारांपर्यंत मिनिमम बॅलन्स ठेवावा लागायचा. आता मात्र या जाचक नियमातून सुटका होणार आहे. बँक ऑफ बडोदा, कॅनरा बँक, पंजाब नॅशनल बँक, इंडियन बँकसारख्या सरकारी बँकांनी सेव्हिंग खात्यांवरील मिनिमम बॅलन्स ठेवण्याची अट रद्द केली आहे.
अर्थ मंत्रालय आणि बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये झालेल्या बैठकीत यासंदर्भात चर्चा झाली. अधिकतर बँकिंग सेवा ऑनलाईन झाल्या आहेत, मग ग्राहकांवर मिनिमम बॅलन्ससाठी दबाब का टाकताय, असा सवाल बैठकीत अर्थ मंत्रालयाने बँकांना केला. खात्यामध्ये काही ना काही रक्कम असावी, जेणेकरून बँक खाते अ‍ॅक्टिव रहावे यासाठी बँकांनी मिनिमम बॅलन्सची अट ठेवली आहे. सरकारी बँकांच्या तुलनेत खासगी बँकांचे नियम कडक आहेत. काही सरकारी बँकांनी मिनिमम बॅलन्सची अट रद्द करायची ठरवली आहे.
कोणत्या बँक खातेधारकांना दिलासा
- देशातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (एसबीआय) 2020 मध्येच आपल्या सर्व बचत खात्यांवरील मिनिमम बॅलन्सची अट रद्द केली होती.
- इंडियन बँकेच्या सर्व प्रकारच्या सेव्हिंग्स अकाऊंट खातेदारांना 7 जुलै 2025 पासून हे नवीन नियम लागू होतील.
- कॅनरा बँक ग्राहकांसाठी हा मिनिमम बॅलन्स रद्दचा निर्णय मे 2025 मध्ये घेतला आहे. त्यांनी रेग्युलर सेव्हिंग्स, सॅलरी आणि एनआरआय सेव्हिंग्स अशा सर्व खात्यांवरील मिनिमम बॅलन्सची अट हटवली आहे.
- पंजाब नॅशनल बँकेनेही जाहीर केले आहे की, सर्व सेव्हिंग्स खात्यांवर मिनिमम बॅलन्स न ठेवल्यास कोणताही दंड आकारला जाणार नाही.
