शहरी नक्षलवाद किंवा कट्टर डाव्या चळवळीतील कारवायांना आळा घालण्याच्या हेतूमुळे महायुती सरकारने आणलेले वादग्रस्त महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक जनसुरक्षा विधेयक या अधिवेशनात मांडले जाणार असल्याचे आज स्पष्ट झाले. कारण विधेयकात सुधारणा करण्यासाठी नेमलेल्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त समितीचा अहवाल समितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधानसभेत मांडला.
महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक 2024 हे गेल्या वर्षी हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात आले होते. मात्र या विधेयकाला विरोध झाल्याने त्यात सुधारणा करण्यासाठी दोन्ही सभागृहांची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीच्या पाच बैठका झाल्या. विधेयकाबाबत काही गैरसमज होते. त्यामुळे या विधेयकावर नागरिकांच्या हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या. यावर जवळपास 12 हजार 500 पेक्षा जास्त सूचना, सुधारणा आल्या. त्यावर समितीने, विधिमंडळ सचिवालयाने काम केले. त्यानंतर विधेयकात काही सुधारणा करण्यात आल्याची माहिती बावनकुळे यांनी समितीचा अहवाल मांडताना दिली.
या कायद्याचा वापर राजकीय संघटनांविरोधात केला जाईल असे चुकीचे वातावरण राज्यात तयार करण्याचा प्रयत्न झाला होता. ‘व्यक्ती आणि संघटनांच्या बेकायदेशीर कृत्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी विधेयक’ असे आधी म्हटले होते. त्यात आता सुधारणा करून ‘कडव्या, डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांच्या किंवा त्यासारख्या संघटनांच्या बेकायदेशीर कृत्यांचा प्रतिबंध करण्यासाठी विधेयक’ असा बदल करण्यात आला आहे. हेतू वाक्यातही सुधारणा करण्यात आली आहे, अशी माहिती बावनकुळे यांनी दिली.
