हिंदुस्थानच्या न्यायव्यवस्थेसमोर मोठी आव्हाने आहेत. या आव्हानांचे निराकरण करण्यासाठी न्यायव्यवस्थेत सुधारणा करण्याची नितांत आवश्यकता आहे, असे विधान सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी केले. सरन्यायाधीश गवई यांनी शनिवारी हैदराबाद येथील नालसर लॉ युनिव्हर्सिटीच्या दीक्षांत समारंभात विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शक केले. यावेळी सरन्यायाधीश गवई यांनी प्रलंबित खटल्यांबाबतही चिंता व्यक्त केली. प्रलंबित खटले हादेखील न्यायव्यवस्थेतील बदलाचा एक भाग आहे. काही खटल्यांमध्ये विलंब होऊन बहुतांशवेळा ते दशकांपर्यंत चालतात.
वर्षानुवर्षे न्यायाधीन कैदी म्हणून तुरुंगात राहिलेल्या आरोपींना नंतर न्यायालयाने निर्दोष ठरवले आहेत. यात आता बदल व्हायला हवा, असे मत सरन्यायाधीश गवई यांनी व्यक्त केले. पुढे सरन्यायाधीश गवई म्हणाले, न्यायव्यवस्थेसमोर अनेक आव्हाने असली तरी मी भविष्याबद्दल आशावादी आहे. माझे सहकारी व येणारी पिढी या आव्हानांना सक्षमपणे परतवून लावतील व योग्य तो बदल घडवून आणतील. या दीक्षांत समारंभाला तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. पी. एस. नरसिंहा आणि तेलंगणा उच्च न्यायालयाचे न्या. सुजॉय पॉल यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
परदेशात शिक्षण घ्या
आईवडिलांवर व कुटुंबीयांवर शिक्षणाचा आर्थिक भार टाकण्यापेक्षा शिष्यवृत्ती घेऊन विद्यार्थ्यांनी परदेशात शिक्षण घ्यायला हवे, असे आवाहन सरन्यायाधीश गवई यांनी केले. प्रभावाच्या आधारावर नव्हे तर प्रामाणिकपणाच्या आधारावर मार्गदर्शक निवडा, असा सल्ला सरन्यायाधीश गवई यांनी कायदेतज्ञांना दिला.
