सरकारने त्रिभाषा सक्तीचे दोन्ही सरकारी निर्णय मागे घेतले असले तरी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या समितीची घोषणा करून तिसऱ्या भाषेची म्हणजेच हिंदीच्या सक्तीची तलवार टांगती ठेवली आहे. त्यामुळे हिंदी सक्तीच्या विरोधात तीव्र आंदोलन उभारण्यासाठी तीन महिन्यांचा राज्यव्यापी जनजागृती अभियान आखण्यात आला आहे. त्यामध्ये अभ्यासक, विचारवंत, लेखक, पत्रकार, शिक्षक अशा सर्व घटकांशी चर्चा करण्यात येत असल्याची माहिती शालेय शिक्षण अभ्यास आणि कृती समन्वय समितीचे निमंत्रक डॉ. दीपक पवार यांनी दिली.
डॉ. पवार पुणे भेटीवर आले असता त्यांनी आंदोलनाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली. पुढील तीन महिने शनिवारी-रविवारी दौऱ्यांच्या माध्यमातून नागरिकांमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारच्या हिंदी भाषा सक्तीच्या चुकीच्या धोरणांबाबत जनजागृती करण्याचे काम करण्यात येईल, असे डॉ. पवार यांनी स्पष्ट केले.
डॉ. नरेंद्र जाधव समितीला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी दिला आहे. या कालावधीत सभा, चर्चासत्र, वार्तालाप. पथनाट्य यांच्या माध्यमातून लोकांना मराठी भाषेचा इतिहास आणि महत्त्व पटवून देणार आहोत, असे सांगतानाच पवार यांनी या मोहिमेत मराठीप्रेमींना मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन केले.
