कोल्हापूर जिह्यातील एक हजार शेतकऱ्यांनी शक्तिपीठ महामार्गास संमती दिल्याचा कांगावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. यामध्ये त्यांचा ढोंगीपणा समोर आल्याचा खळबळजनक आरोप शक्तिपीठ महामार्गविरोधी संघर्ष समिती तसेच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी केला आहे. मुंबईत दोन दिवसांपूर्वी शक्तिपीठ महामार्ग समर्थनार्थ झालेल्या बैठकीत जिह्यातील केवळ 35 शेतकऱ्यांनीच सातबारा दिले असल्याने एक टक्काही लोकांचे शक्तिपीठ महामार्गास समर्थन नसल्याचे राजू शेट्टी यांनी निदर्शनास आणून दिले.
दोन दिवसांपूर्वी आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी शक्तिपीठ महामार्गाच्या समर्थनार्थ मुंबईत बैठक घेतली. या बैठकीत 35 लोकांनी सातबारा शासनाकडे जमीन संपादनास दिल्याचे सांगण्यात आले आहे. कोल्हापूर जिह्यात एकूण 3 हजार 822 गटधारकांची जवळपास 5 हजार 300 एकर जमीन संपादित केली जाणार असून, या गटामध्ये 10 हजारहून अधिक शेतकरी समाविष्ट आहेत. यामुळे गटधारकांच्या एक टक्काही लोकांचे या महामार्गास संमती नसल्याचे यावरून स्पष्ट झाले आहे. सरकार शक्तिपीठच्या समर्थनासाठी जो खटाटोप करतेय त्यात अपयशी ठरले आहे. ज्या पद्धतीने कोल्हापूरची करवीर निवासनी श्री अंबाबाई देवीने कोल्हासूर नावाच्या राक्षसाचा वध केला, आता कोल्हापूर शहरातील जनतेला पुराच्या खाईत लोटणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्गरूपी राक्षसापासून कोल्हापूरच्या जनतेचे रक्षण आई अंबाबाईच करेल, असा ठाम विश्वासही राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केला.
बोगस शेतकरी दाखवून ढपल्यात हिस्स्यासाठी आमदार क्षीरसागरांचा खटाटोप
काँग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी गेल्या अधिवेशनात समर्थन करणाऱ्या शेतकऱ्यांची यादी मागितली. गेल्या आठवडय़ात याबाबत लेखी पत्रसुद्धा दिले. मग ही माहिती त्यांना आजअखेर का देण्यात आली नाही? असा सवाल करत, जमिनीच्या मोबदल्यासंदर्भात राज्य सरकारचा कोणताही निर्णय स्पष्ट झालेला नाही. यामुळे राज्याचे मुख्यमंत्री कोणतीही गोष्ट रेटून व लादून करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.ज्या आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी खोटी वैद्यकीय बिले दाखवून 86 लाख रुपयांची शासनाची फसवणूक केली, तेच क्षीरसागर आता शक्तिपीठ महामार्गात बोगस शेतकरी दाखवून 50 हजार कोटींच्या ढपल्यात हिस्सा घेण्यासाठी खटाटोप करत असल्याचा गंभीर आरोपही राजू शेट्टी यांनी केला.
…त्यावर मुख्यमंत्री ‘ब्र’ काढत नाहीत
कोल्हापूर जिल्ह्यात शक्तिपीठ महामार्गामुळे महापूर, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प व वन विभागातील इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये होणारी पर्यावरणाची हानी, क्षारपड जमिनींची समस्या, शहरी व ग्रामीण भागातील वाढीव पूरबाधित भागातील गोरगरीब लोकांचे होणारे नुकसान, महामार्गाच्या दोन्ही बाजूस संरक्षित भिंत असल्याने गावाचे, शेतीचे व वाडी-वस्तीचे होणारे विभाजन, ऊसउत्पादनात घट झाल्याने भविष्यात साखर कारखानदारी व ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान, याबाबत मुख्यमंत्री ‘ब्र’ शब्द काढायला तयार नसल्याचा टोलाही राजू शेट्टी यांनी हाणला.
