वैवाहिक वादात महिलांचे संरक्षण करण्यासाठी बनवलेल्या कायद्यांचा गैरवापर करण्याचे प्रमाण वाढले आहे, अशी महत्वपूर्ण टिप्पणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी केली. एका महिलेने तिच्या विभक्त पती व त्याच्या कुटुंबियांविरुद्ध दाखल केलेला फौजदारी खटला न्यायालयाने रद्द केला. वैवाहिक वादाशी संबंधित कायद्यांचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर होत असल्याच्या वस्तुस्थितीवर बोट ठेवत न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
मे 2023 मध्ये लग्न झालेल्या दाम्पत्यामध्ये वाद निर्माण झाला आणि दोघे विभक्त झाले आहेत. वैवाहिक वादात महिलेने डिसेंबर 2023 मध्ये नागपूरात तक्रार दाखल केली. त्यात तिने पती, त्याच्या दोन बहिणी आणि त्याच्या मावशीविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम 498अ व 377 तसेच हुंडा प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 3 आणि 4 अंतर्गत गुन्ह्यांचा आरोप केला होता. संबंधित गुन्हे रद्द करण्यासाठी महिलेचा पती व अन्य कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती एम. एम. नेर्लीकर यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला.
आजकाल विविध कारणांमुळे वैवाहिक वाद समाजात एक धोका बनला आहे. पती-पत्नीमधील किरकोळ वाद दाम्पत्याचा संपूर्ण संसार उद्ध्वस्त करीत आहेत. हिंदूंमध्ये पवित्र असलेले विवाह धोक्यात आहेत. वैवाहिक वादाशी संबंधित घरगुती हिंसाचार कायदा, हिंदू विवाह कायदा आणि विशेष विवाह कायदा यांसारख्या कायद्यांचा वारंवार गैरवापर केला जात आहे. विविध प्रकारचे खटले दाखल केले जात आहेत, जे खटले न्यायालयावर भार टाकण्याबरोबरच मुले तसेच कुटुंबातील इतर सदस्यांचा मानसिक, शारीरिक छळ आणि आर्थिक नुकसान करीत आहेत. अशा वादाच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने पक्षकारांतील सर्व खटले संपुष्टात आणण्यासाठी तोडगा काढावा, असे न्यायालयाने निर्णय देताना नमूद केले.
