चीनने बॅटरी तंत्रज्ञानाशी संबंधित निर्यातीवर कठोर निर्बंध लादले आहेत. याचा थेट परिणाम इलेक्ट्रिक वाहन (ईव्ही) आणि स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रावर होणार आहे. चीनच्या या पावलामुळे भारतासह अनेक मोठ्या देशांच्या पुरवठा साखळी आणि धोरणांवर परिणाम होऊ शकतो.
चीनने लादलेल्या निर्बंधांमध्ये लिथियम आयर्न फॉस्फेट आणि लिथियम मँगनीज आयर्न फॉस्फेट बॅटरी कॅथोड बनवण्याच्या पद्धतींचा समावेश आहे. यासोबतच चीनने ब्राइन आणि स्पोड्युमिनमधून लिथियम काढण्याच्या आणि शुद्ध करण्याच्या उच्च तंत्रज्ञानाच्या निर्यातीवरही बंदी घातली आहे. अशा प्रकारचे तंत्रज्ञान दुसऱ्या देशांना पाठवण्यासाठी निर्यातदारांना आता चीन सरकारकडून विशेष परवानगी घ्यावी लागेल.
हिंदुस्थान लिथियम-आयर्न बॅटरीच्या गरजांसाठी, कॅथोड साहित्य आणि मशिनरीसाठी, मोठ्या प्रमाणावर चीनवर अवलंबून आहे. त्यामुळे नवीन नियमांमुळे हिंदुस्थानातील इलेक्ट्रिक वाहन आणि अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात परिणाम होऊ शकतो. 2030 पर्यंत 30 टक्के इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री आणि अक्षय ऊर्जा क्षमता वाढवण्याचे हिंदुस्थानचे लक्ष्य आहे. अशा परिस्थितीत, चीनच्या निर्बंधांमुळे हे लक्ष्य पूर्ण करण्यात काही अडचणी येऊ शकतात. इलेक्ट्रॉनिक वाहने महाग होऊ शकतात.
