बनावट नोटा चलनात आणणे हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी गंभीर धोका आहे. त्यामुळे आर्थिक व्यवहारांत बाधा येते, असे महत्वपूर्ण मत दिल्ली उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. बनावट नोटा आणि अमेरिकन डॉलर्स चलनात आणल्याच्या आरोपाखाली अटक केलेल्या व्यक्तीला जामीन नाकारताना न्यायालयाने हे निरिक्षण नोंदवले. न्यायमूर्ती शालिंदर कौर यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय दिला.
यापूर्वी दिल्लीतील कनिष्ठ न्यायालयाने शोएब मलिक याला जामीन मंजूर करण्यास नकार दिला होता. त्या आदेशाविरोधात मलिकने उच्च न्यायालयात अपिल दाखल केले होते. त्याच्या अपिलावर न्यायमूर्ती कौर यांनी सुनावणी घेतली. दिल्ली पोलिसांच्या विशेष कक्षाने मलिकला बनावट नोटा चलनात आणल्याच्या प्रकरणात सहआरोपी बनवून त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. मलिक हा बनावट नोटा चलनात आणण्यात तसेच छपाई करण्यात गुंतलेल्या मोठ्या टोळीचा सदस्य असल्याचा पोलिसांचा दावा आहे.
मलिकने उच्च न्यायालयात दाद मागताना त्याच्याविरोधात पोलिसांकडे पुरावे नसल्याचे याचिकेत म्हटले होते. गुन्ह्यातील संबंध सिद्ध करणारे सबळ पुरावे नसतानाही पोलिसांनी आपल्याला दोन वर्षांहून अधिक काळ कोठडीत ठेवले आहे. मला तुरुंगात ठेवून कोणताही उद्देश साध्य होणार नाही, असे म्हणणे मलिकने मांडले होते. तथापि, त्याला जामीन मंजूर करण्यास दिल्ली पोलिसांनी तीव्र आक्षेप घेतला. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायमूर्ती शालिंदर कौर यांच्या एकलपीठाने मलिकचे अपिल फेटाळून लावले.
